मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने शुक्रवारी राज्य सरकारकडे सुपूर्द केलेल्या आपल्या अहवालात केली आहे. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून राज्य शासन आर्थिक निकषावर आधारित १० ते १३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. हे आरक्षण राजकीय नसून केवळ शिक्षण आणि नोकरीमध्ये लागू असेल, असेही समजते.
या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे २० फेब्रुवारीला राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात कायदा करून त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस असून राज्य सरकारने २० फेब्रुवारीला एकदिवसीय अधिवेशन बोलावले आहे. जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली असली तरी ती मान्य करणे म्हणजे ओबीसी समाजाचा रोष ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण देणे, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे शिक्षण आणि नोकरीत १० ते १३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला आहे. कुणबी वगळून आता राज्यात ३२ टक्के मराठा समाज असल्याचे अहवालात सांगितले गेले आहे. मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
आरक्षणाचा नवा कायदा पारित होणार
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यभर सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे हा अहवाल सुपूर्द केला. त्यामध्ये कुणबीवगळून ३२ टक्के मराठा समाज असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. जो नवीन मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे तो कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येईल. या मसुद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर २० तारखेला अधिवेशन बोलावले आहे. त्या अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाचा नवीन कायदा पारित होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते.
महाराष्ट्रात सध्या किती आरक्षण?
राज्यात सध्या अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गासाठी ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ५२ टक्के आणि केंद्र सरकारचे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के, असे एकूण ६२ टक्के आरक्षण राज्यात लागू आहे. यात १०-१३ टक्क्यांची वाढ करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण दिल्यास, बिहारप्रमाणे एकूण आरक्षण ७२-७५ टक्के होईल.
