मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाकडून वेळोवेळी मोठ-मोठी आंदोलने उभारली गेली. अनेक मोर्चे निघाले. तरीदेखील या विषयावर आतापर्यंत ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर आता मराठा आरक्षणाविषयी मोठी घडामोड घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी एका दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिवेशनात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडला जाणार असून नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे कायदा बनवला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, आरक्षणाबाबतचे विधेयकही या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. तर, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी लावून धरली आहे. त्यासाठी त्यांनी अंतरवाली सराटी ते मुंबई असा महामोर्चाही काढला होता. त्यानंतर कुणबी नोंदी आढळलेल्या मराठा व्यक्तींच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी दाखले देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली होती. तशी अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जरांगे यांनी छेडलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे. असे असतानाही येत्या १० फेब्रुवारीपासून जरांगे पुन्हा आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित करावा आणि आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी ते आमरण उपोषण करणार आहेत. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत कायमस्वरुपी टिकणारे आरक्षण दिल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशषनात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
