सातारा जिल्ह्यात होणार का डिजिटल क्रांती ?

अरविंद जाधव

सातारा : भारत सरकारचा महत्वकांक्षी संपुक्तता प्रकल्प (4G saturation project) संपर्कहिन गाव संपर्कपूर्ण मोहीम अंतर्गत 4G सेवा संपूर्ण देशातील दुर्गम गावांत पोहोचवण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दूरसंचार क्षेत्रातील भारत सरकारच्या मालकीच्या बी.एस.एन.एल. कंपनीस दिली आहे. भारतातील प्रत्येक खेडे इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडत डिजिटल आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाहिले आहे. ही डिजिटल क्रांती यशस्वी होण्यासाठी लागणारी मानसिकता ही मात्र प्रशासनात नसल्याचे धक्कादायक चित्र सध्या सातारा जिल्ह्यात पहावयास मिळत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ साली स्वातंत्र्य दिनी राष्ट्रास संबोधित करताना भारतातील सर्व गावे इंटरनेटद्वारे जोडण्याचा संकल्प केला. त्यासाठी २६,३१६ कोटी एवढी भक्कम रकमेची तरतूद सुद्धा केली. एका सर्वेनुसर देशातील ३३ राज्यात २६ हजार गावे ही मोबाईल सेवेपासून वंचित आहेत. पहिल्या टप्पात ५ राज्यातील ४४ महत्वकांक्षी जिल्ह्यातील ७,२८७ गावांची कार्य यादी निर्धारीत करत ५०० दिवसात हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे निर्धारित केले आहे. यासाठी २६,३१६ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद देखील करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये ६६ नवीन मोबाईल टॉवर मधून गावांना जोडण्याचे सध्या काम सुरू आहे. स्थानिक लोकसभा सदस्य हे ज्या गावात इंटरनेट सेवा नाही अशा गावांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालय खात्याकडे पाठवते त्याची मंजुरी केंद्रस्तरावरूनच होते. परंतु जिल्हा महसूल, वन व ग्रामविकास यांच्या जाचक नियमाच्या कचाट्यात हा प्रकल्प गुंडाळताना दिसत आहे. ५०० दिवस या प्रकल्पासाठी निर्धारित केले असताना २४० दिवसात ६६ पैकी फक्त २ टॉवर उभारणीचे काम सुरू आहे. जिल्हाधिकारी सातारा कार्यालयाकडे शासकीय जागांचे हस्तांतरणाचे चे ७ पैकी ६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत तसेच जिल्हा परिषद सातारा यांच्याकडे ग्रामपंचायत मालकीच्या ६ शासकीय जागांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. काही गावात प्रकल्प राबवताना काही त्रुटी आल्यास तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचे देखील सहकार्य मिळत नाही ही वसतुस्थिती दिसते. संबधीताना कंपनी अधिकारी केंद्र शासनाचे जी.आर. दाखवून देखील सर्व व्यर्थ होत आहे.

आज जगभरात जे आधुनिकरण झाले आहे त्यामध्ये मोबाईल सेवा ही अग्रक्रमाने घ्यावयास हवी. मोबाईल क्रांतीने अनेक क्रांती घडवून आणल्या आहेत. आज भारतात दूरसंचार क्षेत्रातील व्यावसायिक स्पर्धेत अनेक विदेशी सह भारतीय कंपन्या देखील कार्यरत आहेत परंतु तेथे मात्र नफा पाहिला जात आहे. आज भारतातील अनेक गावे मोबाईल पासून कोसो दूर आहेत. खाजगी कंपनी पाहिले तांत्रिक कारण सांगत होते पण आता ते आर्थिक कारण असल्याचे समोर येत आहेत. शेवटी नागरिकांना सेवा देणे हे सरकारचे कर्तव्य असते त्यामुळे आज बी.एस.एन. एल.नी जबाबदारी खांद्यावर घेतली आहे. आज जगभरात 5G सेवा कार्यरत असताना भारतात मात्र 4G साठी सुद्धा ग्राहकांना कधीकधी मनस्ताप सहन करावा लागतो ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. जिथे इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे तेथील लोक याचा पुरेपूर फायदा घेताना दिसतात मात्र भारतातील हजारो खेडे तसेच लाखो नागरिक आज देखील या डिजिटल क्रांतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

बी.एस एन.एल ने अतिशय मेहनत घेत भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असलेल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये जे प्रयत्न सुरू केले आहेत ते नक्कीच वाखण्याजोगे आहेत. आज दूरसंचार क्षेत्रातील खाजगी कंपनी तेथील ग्राहक व त्यातून होणारा व्यवसाय व नफा केंद्रित करून मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून सेवा पुरवते. परंतु आता ज्या गावात मोबाईल सेवेच्या स्थापनेपासून मोबाईलची रिंगटोन वाजली नाही त्या गावात आता 4G सह बी.एस.एन.एल पुरवणार असलेली सेवा ही कौतुकास्पद आहे व अभिनंदनास पात्र आहे.

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यामध्ये प्राथमिक यादीत २९ गावांचा समावेश आहे. या यादीतील काही गावे अतिशय दुर्गम ठिकाणी वसलेली आहेत. २ वर्षांपूर्वी पाटण तालुक्यातील डोंगरांमध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठे भूस्खल्लन झाले होते. दोन वर्षापूर्वी याच नवजा ग्रामपंचायत हद्दीतील मिरगाव येथे भूस्खलन होऊन काही नागरिकांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. अतिवृष्टीत कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गवर वाहतूक समस्या निर्माण झाल्याने एन.डी.आर.एफ च्या काही तुकडी नवजा मार्गे कोकणात तैनातीसाठी जात होत्या परंतु रस्त्यामध्ये दरडचा मलबा आल्याने रस्ता वाहतूक काही काळासाठी बंद होती. दोन्ही जिल्हातील प्रशासनास एन.डी.आर.एफ टीमचे लोकेशन जाणून घेत संपर्क करताना खूप अडचणी आल्या ही वस्तुस्थिती आहे. आज या गावात 4G मोबाईल सेवा सुरू होणार या बाबीने तेथील नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसून येत आहे ते आता संपर्कपूर्ण होणार आहेत. ज्या गावाने पर्जन्यमानात चेरापुंजीला देखील पाठी टाकले. जिथे पावसात वादळवाऱ्यात नागरिक आपला जीव मुठीत घेऊन रात्र काढतात. या गावी टॉवरच्या स्थापनेसाठी सरपंच हेमंत चाळके यांनी संपूर्ण सहकार्यची हमी बी एस.एन.एल अधिकाऱ्यांस दिली आहे. तसेच पाटण तालुक्यातील लेंडोरी येथे मोबाईल टॉवर बसणार असल्याचे समजताच मारुल तर्फ पाटण चे सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सुतार यांनी दोनच दिवसात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. आता काही महिन्यातच येथे सुध्दा 4G सेवा सुरू होत आहे. असे सहकार्य सर्वच ठिकाणी अपेक्षित असताना एकीकडे नागरिक भारत सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत करत असताना प्रशासन मात्र उदास का ?

पाटण तालुक्यात डिजिटल भारत ची संकल्पना शहरापुरतीच मर्यादित आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, जिल्हा परिषद शाळा तसेच तलाठी कार्यालय यांना ग्रामीण भागात इंटरनेटचा खूप मोठा फटका बसत आहे. त्यांचे आतापर्यंत सादर केलेले दैनंदिन अहवाल हा एक संशोधनाचा भाग असू शकतो. आज सामान्य शेतकरी यास "ई पीक पाणी" साठी अटी व शर्ती शासनाकडून घालून देण्यात आले आहेत त्यामध्ये शेतातूनच पिकाचे छायाचित्र काढत त्याची नोंद कृषी खात्यास करावी लागते त्यानुसार अतिवृष्टीत त्याची नुकसान भरपाई तरतूद असते. परंतु अशा गावातील शेतकरी साठी "ई पिक पाणी" हा विषय चेष्टाच बनून राहिला आहे. मागील लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांना मोबाईल वरूनच आपला अभ्यासक्रम पुरा करावा लागत होता. त्यावेळी अशा गावातील विद्यार्थी यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान चिंताजनक आहे. तसेच डोंगरी पारंपारिक जीवनमान असल्यामुळे अनेक तरुण शिकून मुंबई पुण्यासारख्या शहरात नोकरी निमित्त असतात लॉकडाऊन मध्ये "वर्क फ्रॉम होम" अशी संकल्पना अनेक कंपन्यांनी राबवली त्याचा अशा गावातील तरुण युवकांना मोठा फटका बसला हे वास्तव्य आहे. आज जर भारत डिजिटल करण्याचा मानस केंद्र सरकारचा असेल तर त्याच महसूल व विशेष वन विभागाने सहकार्य करणे अपेक्षित आहे ही दुर्गम गावे प्रामुख्याने डोंगरदर्‍यात वसलेली आहेत त्यामुळे वन विभागाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. या 4G सेवेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही ऑप्टिक फायबर केबल (O F.C.) द्वारे सर्व गावांना इंटरनेट जोडणार आहे ऊन,वारा पाऊस, हवामान याचा कोणताच परिणाम या सेवेवर न होता त्याची अखंड व अविरत सेवा ही ग्राहकांना मिळणार आहे तसेच सरकारचे अनेक विभाग भविष्यात याच सेवेद्वारे जोडले जाणार आहेत. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर ही सेवा 5G मध्ये रुपांतर होणार आहे.