नागपूर : विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील ‘झुडपी जंगला’ला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. यापूर्वी राज्य शासनाने विदर्भातील ८६ हजार हेक्टर भूमीला ‘डिनोटिफाय’ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. याशिवाय झुडपी जंगलामधील १९८० नंतरच्या सर्व बांधकामांना अतिक्रमण ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षात अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
१९६१ साली राज्यात ९.२३ लाख हेक्टर भूमी ‘झुडपी जंगल’ क्षेत्रात येत होती. यापैकी ६.५५ लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षित किंवा आरक्षित वनभूमीचा दर्जा दिला गेला. उर्वरित २.६८ लाख हेक्टर जमिनीपैकी ९२ हजार ११५ हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी योग्य मानली गेली. एक लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनीपैकी ८९ हजार ७६८ हेक्टर जमीन १९९२ पर्यंत गैरवनीय कार्यासाठी वळविण्यात आली. उर्वरित ८६ हजार ४०९ हेक्टर जमीन कायदेशीर वादात अडकली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा वाद आता संपुष्टात आला आहे.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
१२ डिसेंबर १९९६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील ‘झुडपी जंगल’ वनक्षेत्र म्हणून घोषित.
महसूल खात्याच्या अखत्यारित असलेली वनभूमी खासगी संस्था, व्यक्ती यांना दिली आहे का? याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विशेष पथक गठित करावे.
अशाप्रकारची जमीन वन विभागाला परत करण्याबाबत राज्य शासनाने पावले उचलावीत.
संबंधित जमिनीवर पुढे अतिक्रमण होणार नाही याबाबत उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी, अतिक्रमण झाल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल.
