मुंबई : महसूल वाढीसाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने ३२० भूखंड भाडेकरार दिले आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षांत ३२० पैकी २११ भूखंडांचे नूतनीकरण रखडल्याने पालिकेला वर्षांला १०० कोटींच्या नुकसानीला सामना करावा लागत आहे.
७ मार्च २०२२ रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सुधार समितीची बैठक होणे शक्य नाही. त्यामुळे सुधार समिती अभावी कामे थंडबस्त्यात गेली असून पालिकेला वर्षांला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाने महसूल वाढीसाठी ४,१७७ भूखंड भाडेकरार दिले आहेत. यात १६० भूखंड राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत. मात्र या भुखंडाचा भाडेकरार २०१३ सालापासून संपुष्टात आला आहे. त्यापैकी १०९ भूखंडांचे नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. तर सुधारित भाडेकरार धोरणानुसार २०२० नंतर ३२० भूखंडापैकी १०९ भूखंडाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. परंतु पाच वर्षे उलटली तरी २११ भूखंडांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही.
पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आता भूखंडावर अतिक्रमणाचा विळखा बसला आहे. तर नवीन धोरणानुसार भूखंड अतिक्रमणमुक्त करून थकीत भाडे व त्यावर दंड आकारून नूतनीकरण करण्यात येत आहे. मात्र नूतनीकरणाची प्रक्रिया थंडबस्त्यात गेली आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर सुधार समिती अस्तित्वात आल्यानंतर नूतनीकरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका कधी होतील यावर अद्याप पडदा आहे. त्यामुळे नूतनीकरण होत नसल्याने पालिका प्रशासनाला वर्षांला १०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीला सामना करावा लागणार आहे.
वर्षांला १०० कोटींचे नुकसान कसे?
एक हजार चौरस मीटर भूखंडावर वर्षांला ५ लाखांपर्यंत भाडे मिळते. मात्र २११ भूखंडाचे नूतनीकरण रखडल्याने भाडे व दंडाची रक्कम आकारणे शक्य नाही. त्यामुळेच पालिकेला वर्षांला १०० कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
नवीन धोरणानुसार भूखंडाचा भाडेकरार
जुन्या धोरणानुसार ९० वर्षांसाठी भूखंड भाडेकरार दिले जात होते. मात्र पालिकेने २०१७ नंतर नवीन धोरण तयार केले. नवीन धोरणानुसार ९० वर्षांऐवजी ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेकराराची मुदत करण्यात आली. याचे भाडेही रेडिरेकनरनुसार नव्या धोरणानुसार ठरले आहे. या नवीन धोरणाची २०२० पासून भाडेकरार नूतनीकरण करण्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.
