मराठा समाजाचे १०० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण, ३.५ लाखांहून अधिक जणांचा सर्वेक्षणाला नकार; ६ लाख घरांना टाळे

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी २३ जानेवारीपासून सुरू केलेले सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण झाले आहे.
मराठा समाजाचे १०० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण, ३.५ लाखांहून अधिक जणांचा सर्वेक्षणाला नकार; ६ लाख घरांना टाळे

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी २३ जानेवारीपासून सुरू केलेले सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण झाले आहे. मुंबईत २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत हे सर्वेक्षण १०० टक्के पूर्ण झाल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत स्पष्ट करण्यात आले, मात्र सर्वेक्षणात ३ लाख ५८ हजार ६२४ घरांनी सर्वेक्षणाला नकार दिला, तर ५ लाख ८२ हजार ५१५ घरांना टाळे असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, २३ ते २ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेच्या ३० हजार कर्मचाऱ्यांनी ३८ लाख ७९ हजार ४६ घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केल्याचेही पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २३ जानेवारी २०२४ पासून बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत मराठा तसेच खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. नुकतेच हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ३८ लाख ७९ हजार ४६ इतक्या घरांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता सुमारे ३० हजार कर्मचारी कार्यरत होते. सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट गाठत १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मराठा/खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाठविलेल्या ‘मास्टर ट्रेनर’ने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील नोडल ऑफिसर, असिस्टंट नोडल ऑफिसर व मास्टर ट्रेनर यांनी महानगरपालिकेच्या कर्मचारी वर्गाला सर्वेक्षणासाठीचे प्रशिक्षण दिले होते. तसेच सर्वेक्षणासाठी खास अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले होते. सर्वेक्षणादरम्यान एकूण १६० ते १८२ प्रश्न असून मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरून घेण्यात आली. सदर माहिती मूलभूत, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक होती. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेण्यात आली नाही. ही कर्यवाही उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) संजय कुऱ्हाडे व कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांच्या दैनंदिन संनियंत्रणात करण्यात आली.

असे झाले सर्वेक्षण

२३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी

एकूण सर्वेक्षण - ३८,७९,४६

सर्वेक्षणाला नकार - ३,५८,६२४

घरांना टाळे - ५,८२,५१५

११ दिवसांत ३९ लाख घरांचे सर्वेक्षण फत्ते

३० हजार लाख कर्मचाऱ्यांनी पार पडली जबाबदारी

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in