मुंबई : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आरोग्याचा कणा असलेला घटक म्हणजे राज्यातील ७२ हजार आशा सेविका. कोरोनाच्या काळात आशा सेविकांनी खूप चांगले काम केले. या सेविकांना मानधनात वाढ देण्याचे आश्वासन सरकारने १३ महिन्यांपूर्वी दिले होते. ते अद्याप पूर्ण केले नसल्याने या सेविकांनी सोमवारपासून पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे.
सरकारच्या या लबाड भूमिकेविरोधात १२ जानेवारी २०२४ पासून या सेविकांनी राज्यभर संप सुरू केला आहे. राज्यभरातील या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी हजारोंच्या संख्येने आशा सेविका व गट प्रवर्तक मैदानात भर उन्हात सरकारच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त करत होत्या.
दिवाळी बोनस, प्रवास भत्ता, मानधन वाढ तसेच इतर मागण्यांबाबत सरकारने वर्षभर फक्त घोषणा दिल्या आहेत. अंमलबजावणी अद्याप केली नाही. राज्यातील ग्रामीण भागात आरोग्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार आम्हाला सूचना देत असते. अत्यावश्यक सेवा असल्याने आम्हीही १२ महिने जनतेची सेवा करत असतो. मात्र असे किती वर्षे चालणार? असा सवाल या सेविका सरकारला करत आहेत.
अजून किती आंदोलने करायची?
भर उन्हात या सेविका धूळ, दुर्गंधीचा सामना करत आंदोलन करत आहेत. गावावरून स्वत:चा प्रवास खर्च करत मुंबईत येऊन अशी आंदोलने अजून किती वर्षे करायची? सरकारला जर अंमलबजावणी करायची नाही किंवा सरकारकडे फंड नाही तर घोषणा देऊन आम्हाला आशेवर का ठेवता? फंड नाही तर करोडो रुपये जाहिरातींवर का खर्च करता? असे अनेक सवाल या सेविका करत आहेत.
