मुंबई :राज्य सरकारमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात यावी, या मागणीवर निर्णय झाला नसल्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी पुन्हा संप व आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. २१ ऑक्टोबर रोजी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीची बैठक पार पडणार असून, या बैठकीत संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
सहा महिन्यांत १८ मागण्यांपैकी एकाही मागणीवर निर्णय घेण्यात आला नाही. सरकारकडून होत असलेल्या असमर्थनीय दिरंगाई तसेच आरोग्य, शिक्षण, पोलीस विभागातील कंत्राटी भरती, शिक्षण क्षेत्रातील संभाव्य खासगीकरण, भा.दं.वि. संहिता ३५३ कलमात केलेल्या सुधारणेमुळे वाढलेली दडपशाही या मुद्यांवरसुद्धा चर्चा करून त्यांचा मागणीपत्रात समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती काटकर यांनी दिली.
