१७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा इशारा ;समन्वय समितीचा मुंबईत एकमुखी ठराव

मुंबई : जुनी पेन्शन व आर्थिक लाभासोबत सामाजिक सुरक्षितता व इतर १८ मागण्याबाबत आश्वासन देऊन सहा महिने झाले तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी ८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सहकुटुंब इशारा धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही मागण्या मंजूर न झाल्यास १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्यात येणार असल्याचा ठराव शनिवारी मुंबईत समन्वय समितीत एकमुखाने समंत करण्यात आला.

राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची मुंबईत बांधकाम भवन येथे एकदिवसीय परिषद झाली.यावेळी राज्यभरातून शेकडो प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यस्तरीय विविध कामगार संघटनेचे पदाधिकारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

२१९ घटक संघटनांचा सहभाग असलेल्या प्रतिनिधींच्या सभेत यावेळी समन्वय समितीचे सरचिटणीस व निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सरकारच्या या मनमानी कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत दोन ठराव मंजूर करत "माझे कुटुंब माझी पेन्शन" असा इशारा व संपाची हाक दिली.

मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे

निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली "जुनी पेन्शन अभ्यास समिती" ची स्थापना केली. समितीला तीन महिन्यांची विहित मुदत दिली परंतु आता ६ महिने उलटूनसुध्दा समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकार आमच्या मागण्यांबाबत गंभीर नाही, असे सांगत काटकर म्हणाले, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, कंत्राटी पध्दतीने रिक्त पदे न भरता कायमस्वरुपी योजनेव्दारे ४ लाख रिक्त पदे भरा, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरतीवरील बंदी उठवा, नवीन शैक्षणिक दत्तक योजना धोरण रद्द करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा, सरकारी क्षेत्रातील अनिबंध खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करा आदी १८ मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.