मुंबई : कलिना येथील एअर इंडिया कॉलनीतील केवळ १९ रिकाम्या इमारती पाडल्या जातील, अशी हमी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण लिमिटेडने (एमआयएएल) मुंबई हायकोर्टात सोमवारी दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पाडकामाला आव्हान देणारी एअर इंडिया स्टाफ कॉलनी असोसिएशनची याचिका फेटाळली. न्यायमूर्ती राजेश लड्ढा यांनी कर्मचारी हे केवळ भाडेकरू आहेत. त्यांचा हक्क सेवा करारापुरता मर्यादित आहे, असे निरीक्षण याचिका फेटाळताना नोंदवले.
तब्बल १८४ एकर क्षेत्रावर एअर इंडियाची कॉलनी वसली आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विस्तारीकरणासाठी ‘एमआयएएल’ने कॉलनीतील १९ इमारतींचे पाडकाम सुरू केले. हे पाडकाम बेकायदेशीर आहे. यामुळे जवळपास ३५० कुटुंबांचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा दावा करत एअर इंडिया स्टाफ कॉलनी असोसिएशनने हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर उभय पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेत राखून ठेवलेला निर्णय न्यायमूर्ती राजेश लड्ढा यांनी सोमवारी जाहीर केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर १३ फेब्रुवारीला सुनावणी होईपर्यंत प्रकरणाची स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याची विनंती कर्मचाऱ्यांच्या असोसिएशनने केली होती. ही विनंती न्यायालयाने अमान्य केली आणि याचिका फेटाळली.
अन्य इमारती, शाळांबाबत काळजी घेऊ
एअर इंडिया कॉलनीतील केवळ रिकाम्या असलेल्या १९ इमारती पाडण्यात येतील. रहिवाशांचे वास्तव्य असलेल्या इतर इमारती तसेच शाळांबाबत योग्य ती काळजी घेतली जाईल, अशी हमी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे ज्येष्ठ वकील विक्रम नानकणी यांनी न्यायालयात दिली. याचिकाकर्त्या असोसिएशनला अंतरिम दिलासा नाकारण्याचा दिंडोशी न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचेही दावा केला.
