मालेगाव येथे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये उसळलेल्या दंगलीत सात पोलिसांना जखमी केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या ३० जणांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. याचिकाकर्ते यापूर्वी अशा प्रकारच्या दंगलीत सहभागी झाल्याचे किंवा हा हिंसाचार पूर्वनियोजित असल्याचे पुढे आलेले नाही. शिवाय याचिकाकर्त्यांपैकी बरेचजण ११ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांना कारागृहात ठेवून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्या एकलपीठाने या ३० जणांना जामीन मंजूर करताना नमूद केले.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात त्रिपुरा येथे झालेल्या जातीय हिंसाचाराच्या निषेधार्थ १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मालेगाव, अमरावती, नांदेड येथे मोर्चा काढण्यात आला होता. मालेगाव येथे या मोर्चादरम्यान हिंसाचार उसळला. या मोर्चामध्ये हजारो नागरिक सहभागी झाले होते आणि पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला , तेव्हा दगडफेकीची घटना घडली. यात तीन अधिकाऱ्यांसह सात पोलीस जखमी झाले. याशिवाय चार सामाजिक कार्यकर्तेही या हिंसाचारात जखमी झाले. या प्रकरणी दंगलखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि चारजणांना अटक करण्यात आली. मात्र हा हिंसाचार पूर्वनियोजित नव्हता, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तीन महिन्यांनंतर साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारे काही याचिकाकर्त्यांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली, परंतु याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी पोलिसांकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. तसेच पोलिसांना दुखापत ही आंदोलकांपैकी कोणीही केलेल्या दगडफेकीमुळे होऊ शकते. त्यामुळे मोर्चाचा भाग म्हणून याचिकाकर्त्यांना अटक करणे चुकीचे असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
