मुंबई : मुंबईवरील नोव्हेंबर २००८ मध्ये करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाब याला न्यायालयात ओळखणारी प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन हिने सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती, मात्र त्याबद्दल दाखवलेल्या असंवेदनशील दृष्टिकोनावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला फटकारले. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाकडे अपवादात्मक परिस्थिती आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून पाहावे, असा आदेश न्यायालयाने बुधवारी थेट राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांना दिला.
या बाबत आपण अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून सरकारने या प्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. इतकेच नव्हे तर आतापर्यंत सरकारी योजनांतून केलेल्या सगळ्या सदनिका वाटपांच्या पुनरावलोकनाचे आदेश देऊ व त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करू, असा इशाराही खंडपीठाने सरकारला दिला. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आणि संबंधित प्रकरण बंद केल्याचे आढळल्यास ते सहन केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. देविका हिच्यासारख्या दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश असलेली प्रकरणे सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि देविका प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांना दिले.
