रायगड जिलह्यातील २७२ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत करण्यात आलेल्या बदल्यांना आव्हान देणार्‍या याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशावर तिव्र नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नियमित किंवा सामान्य अवधीची बदली हे एक अत्यंत जटील काम आहे. जेवढ्या अधिक लोकांची बदली करायची असेल तेवढाच हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होतो. हे जरी खरे असले तरी सरकारने ही प्रक्रिया राबवताना धोरणांचा तसेच कायद्यांचा काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे, असे मत व्यक्त करत बदल्यांच्या आदेशाला अंतरीम स्थगिती दिली.
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या चुकीच्या धोरणाकडे लक्षवेधीत रायगड जिल्ह्याती प्राथमिक शिक्षक विश्वास ठाकूर व इतर शिक्षकांच्ययावतीने अ‍ॅड. नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी बदल्यांसंदर्भात २०१७ मध्ये राज्य सरकारचे बदल्यांचे नवीन धोरण आणि त्यानंतर मूळ जीआरमध्ये करण्यात अलेल्या बदलाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नरेंद्र बांदिवडेकर यांनी राज्य सरकारने बदल्यांचे धोरण योग्यरीता न राबवता प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत राज्य सरकारच्या जीआर बाबत तिव्र नाराजी व्यक्त केली. बदल्यांची यादी नव्याने तयार करण्याबाबत जिल्हा परिषद व राज्य सरकारला ४ मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ७ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
न्यायलय म्हणते...
> बदलीच्या प्रक्रियेत कर्मचार्‍याचा जोडीदार किंवा कुटुंबातील सदस्यांची प्रकृती ठीक आहे का, त्यांना सतत वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता आहे का, घरापासून बदलीपर्यंतचे अंतर, शाळेत जाणा-या मुलांचे वय असे अनेक घटक लक्षात घेतले पाहिजेत.
> शाळा व महाविद्यालयातील शेवटच्या वर्षात असलेल्या मुलांना पालकांच्या आधाराची गरज असते. काही कर्मचारी तर या ना त्या मार्गाने स्वतःची बदली होऊ न देता वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असतात. हे सरकारच्या दृष्टीकोनातून तितकेच अस्वीकार्य आहे.
