

नागरिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेचा हक्क यांचे रक्षण व्हावे या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर, १९९३ साली करण्यात आली. सुरुवातीला याविषयी नागरिकांना ज्ञात नव्हते. मात्र सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापराने आणि शिक्षणाचे वाढलेले महत्त्व पाहता दिवसागणिक आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी नागरिकांकडून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्गत तक्रारी दाखल करण्यात येतात. प्रतिवर्षी ५ हजार ते ६ हजार तक्रारी आयोगाकडे येतात. याची योग्य शाहनिशा करून तक्रारींचा पाठपुरावा करत नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी आयोग गेली २९ वर्षे अविरत कार्य करत आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ अंतर्गत हा आयोग स्थापित करण्यात आला आहे. देशातील मानवाधिकारांचे मुख्य स्थान म्हणून याकडे पाहिले जाते. संविधानाद्वारे हमी दिलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये तयार केलेल्या वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षक म्हणून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्य करते. बहुसदस्यीय असलेल्या या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा होते. सध्या न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा हे आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. आयोगात अध्यक्ष आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ ३ वर्षे एवढा असतो. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना पॅरिसच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. जी ऑक्टोबर १९९१मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या मानवाधिकारांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी राष्ट्रीय संस्थांच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठराव ४८द्वारे स्वीकारण्यात आली होती. पोलिसांनी आरोपींवर केलेला अत्याचार, महिलांवरील अत्याचार, सरकारी यंत्रणेकडून होणारी पिळवणूक किंवा कोणत्याही माध्यमातून झालेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन या प्रकरणांमध्ये आयोग स्वतः लक्ष देत यावर न्याय मिळवून देण्याचे काम करते.
दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ हजार तक्रारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे कार्य सर्वदूर पसरलेले आहे. सुरुवातीला मर्यादित असणारे आयोगाचे कार्य आज त्याचे महत्त्व जाणणाऱ्यांमुळे व्यापक स्वरूपाचे झाले आहे. दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ हजार तक्रारी आयोगाकडे येतात. त्या तक्रारींचा पाठपुरावा करत जोपर्यंत नागरिकाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आयोग कार्य करते. दिवसेंदिवस तक्रारींचा आकडा वाढत जात आहे. इंटरनेट, सोशल मीडियामुळे जग जवळ आल्याचे बोलले जाते. त्याचप्रमाणे या आयोगाचे महत्त्व आणि त्याची ताकद नागरिकांना दिवसागणिक समजत असून नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, न्याय व हक्काचे सरंक्षण यासाठी नागरिक स्वतः पुढे येत तक्रारी नोंदवत आहेत.