मुंबई : बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी आता २१ फुटाच्या भिंतीऐवजी ३० फुटांची भिंत उभारणे, बांधकामठिकाणी प्रदूषण मापनयंत्र बसवणे यापुढे बंधनकारक असणार आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी या हिवाळी महिन्यात प्रदूषणात वाढ होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नवी व कठोर नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या वर्षी हिवाळ्यात प्रदूषणामुळे मुंबईची हवा बिघडली आणि मुंबईला प्रदूषणाचा विळखा बसला होता. यंदाही पुढील चार महिने म्हणजे हिवाळ्यात प्रदूषणात वाढ होण्याचा धोका अधिक आहे. मुंबईतील प्रदूषणास बांधकामे कारणीभूत असल्याचा ठपका मुंबई महापालिकेने ठेवला आहे. मुंबईत सद्यस्थितीत पाच हजार बांधकामे सुरू असून बांधकाम साईटवरून धुळीचे साम्राज्य मुंबईच्या हवेत पसरते. त्यामुळे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करणे संबंधित विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वी बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी धुळीचे कण पसरू नये, यासाठी २१ फुटांची भिंत उभारणे अनिवार्य होते. मात्र नवीन नियमावलीत आता ३० फुटांची भिंत उभारणे (कंपाऊंड वॉल), बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी प्रदूषण मापनयंत्र बसवणे संबंधित विकासकाला बंधनकारक असणार आहे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, हिवाळ्यात प्रदूषणात होणारी वाढ लक्षात घेता, पालिका प्रशासनाने कठोर नियमावली तयार केली असून या नियमावलीची अंमलबजावणी करणे संबंधितांना बंधनकारक असणार आहे.
२० हजारांचा दंड, पथकाची नजर!
धूळ नियंत्रण करण्यासाठी पालिकेच्या विभाग कार्यालयांच्या स्तरावर कृती दल अर्थात टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागांत तीन विषयांसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मोकळ्या जागांवर डेब्रिज टाकताना आढळल्यास १० ते २० हजारांचा दंड आणि ‘काम बंद’ नोटीस बजावण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व २४ वॉर्डमध्ये पथकाची नजर राहणार आहे. रस्त्यांवर राडारोडा, कचरा फेकणाऱ्यांवर आता आपत्कालीन विभाग आणि पोलिसांच्या माध्यमातून मुंबईभरात लावण्यात आलेल्या ५००० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजरही राहणार आहे.
अशी आहे नियमावली
- इमारतींच्या बाह्य भागावर धूळरोधक पडदे (डस्ट स्क्रिन) लावणे
- धूळरोधक पडद्यावर व मोकळ्या जागेत पाणी शिंपडणे
- बांधकामाच्या ठिकाणावरून बाहेर पडताना वाहनांची चाके धुणे
- भंगार, बांधकाम, कचऱ्याची वाहतूक करणारी सर्व वाहने झाकणे
- बांधकाम सुरू असताना पडणाऱ्या डेब्रिजपासून सुरक्षेसाठी जाळी बसविणे
- आरएमसी प्लांट मंजूर करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे
