मुंबई : तृतीयपंथ, महिला बचत गट, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेला ३७५ कोटींचा निधी आता विशेष करून भाजप आमदार व खासदारांना वळता करण्याच्या हालचालींनाही वेग आला आहे. राजकीय दबावामुळे पालिकेने हा घेतला असून यामुळे तृतीय पंथ, ज्येष्ठ नागरिक, महिला बचत गट वंचित राहण्याची शक्यता आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी जेंडर बजेटचा उपयोग होतो. अल्प उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी पालिकेच्या जेडर बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद असते. जेंडर बजेटमध्ये अर्थसहाय्य योजनेचा समावेश आहे. महिलांना स्वयंरोजगारासाठी १० कोटी २२ लाख रुपये, तृतीयपंथीयांना अर्थसहाय्य योजनेतून २ कोटी रुपयांची, मुंबईतील ७ परिमंडळांत एकूण ७ विरंगुळा केंद्रे, अशी विविध कामांसाठी एकूण ३७५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद दुर्बल घटकांसाठी करण्यात आली आहे. महिला बचत गटांना आठवडी बाजारात हक्काची जागा उपलब्ध केल्यानंतर पहिल्यांदाच महिला बचत गटांना २५ हजार रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. महिला व बालकल्याण योजनेंतर्गत एकूण ९०८ बचत गटांना खेळते भांडवल म्हणून २ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधीची आवश्यकता असून प्रतिबचत गट २५ हजार रुपये याप्रमाणे हे अनुदान स्वरूपात देण्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे; मात्र हा निधी आमदार खासदारांना वळता करण्याच्या हालचाली असून, महिला बचत गटांनी पालिकेच्या या भूमिकेला तीव्र विरोध केला असून, गरज पडल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
दुर्बल घटकांवर अन्याय!
जेंडर बजेट दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी आहे. हा निधी त्यांच्यासाठी उपयोगात आला नाही तर पालिकेचा उद्देश सफल होणार नाही, त्यामुळे हा निधी दुर्बल घटकांसाठी वापरला जावा, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे.
