मुंबई : मुंबई महानगरपालिका मान्यताप्राप्त अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांतील सुमारे ४५०० सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन व इतर आर्थिक लाभ त्वरित न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा 'शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पेन्शनर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष विजय पाटील व उपाध्यक्ष बाळासाहेब भोसले यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी जयश्री दडस, गीता राणे, सुरेश बागडे, कविता जंगम, बळवंत, उमा सुर्वे, अपर्णा लोवलेकर, कविता बोराडे, विनोद राऊत, अख्तर शेख, विद्या कोठरकर आदी उपस्थित होते.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या विविध माध्यमांच्या ३७७अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांमधील सुमारे ४,५०० कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या परिपत्रकानुसार निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन, उपदान, अंशराशीकरण, महागाई भत्ता आदी लाभ महानगरपालिकेच्या स्वनिधीतून दिले जातात.
महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०१९ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करून त्यानुसार वेतन, निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता, ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण तसेच १ जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंतची थकबाकी अदा केली. मात्र, अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग तब्बल चार वर्षांच्या विलंबाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये लागू केला. आज कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत असले तरी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप सुधारित निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मिळालेले नाहीत.
महानगरपालिका ठराव क्र. ४८८ (दि. १६ जुलै १९७९) नुसार महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ज्या वेळी सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईल, त्याचवेळी अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही ती लागू करणे अपेक्षित आहे. तरीही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ नाकारले जात आहेत.
१ जानेवारी २०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन व २०१६ पासूनची संपूर्ण थकबाकी देण्यात यावी. १ जानेवारी २०१६ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनफरक, निवृत्ती वेतनातील फरक, ग्रॅच्युइटी व अंशराशीकरणाची (कम्युटेशन) फरकाची रक्कम तातडीने अदा करावी. सप्टेंबर २०२३ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतन व थकबाकी देण्यात यावी. सर्व पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रलंबित आर्थिक लाभ एकरकमी अदा करावेत, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
दरमहा ४ ते ९ हजारांचे नुकसान
सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्यामुळे अनेकांना दरमहा ४ ते ९ हजार रुपयांपर्यंत निवृत्तीवेतनाचे नुकसान होत असून, वेतनफरक, ग्रॅच्युइटी, अंशराशीकरण व इतर लाभांची प्रत्येकी लाखो रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. वयाच्या ६० ते ९१ वर्षांदरम्यानचे हे ज्येष्ठ नागरिक अनेक वर्षांपासून न्यायाची प्रतीक्षा करत असून यासंदर्भात लवकर निर्णय करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
