मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी किमान ५१ टक्के फ्लॅट किंवा दुकान खरेदीदारांनी संयुक्तपणे अर्ज करणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारने मार्च २०१६ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकावर शिक्कामोर्तब केले.
सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारने ३ मार्च २०१६ रोजी ५१ टक्के फ्लॅट किंवा दुकान खरेदीदारांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार कोकण विभागाच्या सहकार रजिस्ट्रारनी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये बोईसर येथील हार्मनी प्लाझा प्रीमिसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले होते. रजिस्ट्रारच्या त्या धोरणावर आक्षेप घेत सोसायटीचे प्रवर्तक प्रकाश सावे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
मार्च २०१६ चे परिपत्रक वैध
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या न्यायालयाने सावे यांचा दावा अयोग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारने मार्च २०१६ मध्ये जारी केलेले परिपत्रक वैध असल्याचा निर्वाळा देत सहकार रजिस्ट्रारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
