मुंबई : शहरातील सिमेंट काँक्रीटचे रस्तेकामाकडे कानाडोळा करणाऱ्या रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंत्राटदाराला मुंबई महापालिकेने ६४.६० लाखांचा दंड ठोठावला. ३० दिवसांत ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र दोन महिने उलटले तरी दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यात पालिका चालढकल करत आहे, असा सवाल भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केला आहे. भविष्यात कुठल्याही कंत्राटदाराने पालिकेची फसवणूक करू नये, यासाठी रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीकडून वसूल करावा, अशी सूचना पालिकेला केल्याचे ते म्हणाले.
महापालिकेने १,६८७ कोटी रुपयांचे रस्त्याचे कंत्राट रद्द करून कंत्राटदाराला दंड ठोठावला. त्याला ती रक्कम भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र अद्याप कंत्राटदाराने दंडाची रक्कम भरली नसून आता अधिक विलंब न करता कंत्राटदाराकडून दंडाची रक्कम त्वरित वसूल करणे गरजेचे आहे. शहरातील रस्त्यांची कामे सुरू करण्यास नकार देणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करावी. रस्ते कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याच्या आणि महापालिकेची फसवणूक केल्याबद्दल त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
“कंत्राटदाराला काळ्या यादीत न टाकल्याने त्यांना बीएमसीच्या इतर कंत्राटांसाठी निविदा भरण्याचा पर्याय खुला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पालिकेला फसवण्याची आयती संधी उपलब्ध केली आहे. मुंबईकर अशा गोष्टी कधीच सहन करणार नाहीत. रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि संताप आहे. किमान पावसाळ्यात मुंबईकरांना दिलासा देण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत,” असेही नार्वेकर म्हणाले.
