मुंबई : राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकासासाठी अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रात आतापर्यंत ६९१ धार्मिक स्थळांची निश्चिती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपला हंगामी अहवाल सोपवला असून, त्यात ही आकडेवारी समोर आली आहे.
धारावी परिसराचे सर्वेक्षण अद्याप सुरू असल्याने या धार्मिक स्थळांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता समितीने राज्य सरकारला कळवली आहे. संपूर्ण धारावी भागात सुमारे १ हजारांपेक्षा जास्त धार्मिक स्थळे असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. वर्ष २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या उच्चस्तरीय समितीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. जी. अकबर अली यांचाही सदस्य म्हणून समावेश आहे. या समितीला अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व धार्मिक स्थळांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत.
सदर समिती सप्टेंबर २००९ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक स्थळांची सत्यता आणि कायदेशीर पात्रता तपासणार आहे. विकास नियमावलीच्या नियंत्रण निकषांनुसार कोणती रचना नियमित करायची, तिचे पुनर्वसन कुठे करायचे किंवा तिचे एकत्रीकरण कसे करायचे, याचा निर्णय समितीच्या अहवालानुसार घेतला जाईल.
धारावीतील धार्मिक स्थळांचा प्रश्न मार्गी लागणार
मुंबई महानगर क्षेत्रातील बेकायदेशीर आणि अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरला आहे. वर्ष २०१२ मध्ये मुंबई महापालिकेने अशा ५३४ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी जाहीर केल्यानंतर हा विषय पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणावर ऐरणीवर आला होता. त्यानंतरच्या काळात मध्य रेल्वेनेही आपल्या जागेवरील सुमारे १६० हून अधिक अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर हातोडा मारण्याची घोषणा केली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला कायदेशीर कारवाई करण्याची परवानगी दिली होती. आता या नव्या समितीच्या अहवालानंतर धारावीतील धार्मिक स्थळांचा तिढा सुटण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
