ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करणार

ओबीसी प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी वसतिगृहांची कोणतीही सोय नाही
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करणार

 इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ओबीसी प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी वसतिगृहांची कोणतीही सोय नाही. जागा किंवा इमारत उपलब्ध नसेल तर भाड्याच्या इमारतीत शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याबाबत मागणी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने सुरू आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनेही याबाबत शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी दोन याप्रमाणे ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वसतिगृहांमध्ये सात हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था होणार असून, यासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्चशिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या १० वरून ५० करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तुकला शास्त्राच्या १५, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा ५० विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. २०११मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये होती, तीच १० वर्षांनंतरही कायम आहे. २०१८ मध्ये केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा दोन लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत वाढवली गेली. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा ५० हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in