महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड पद भरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या भरतीत तक्रारी आल्यानंतर या विभागाच्या परीक्षा अनेकदा पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापुढे शासकीय खात्यातील भरती ही टीसीएस, एमकेसीएल आणि आयबीपीएस या प्रतिष्ठित आणि अनुभवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील काही वर्षांत परीक्षांसंदर्भात झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या संदर्भात टीसीएस- आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे, असे ठरले होते. त्याप्रमाणे आधीच्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदे ऑनलाईन पद्धतीने वरील संस्थांमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला. या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परीक्षांची विहित कार्यपद्धती आणि इतर अटी शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
