मुंबई - सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनीवर होत असलेल्या अतिक्रमणावर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करताना, ते केवळ मोफत घरे नव्हे तर उच्च किमतीच्या विक्रीयोग्य मालमत्तेबरोबर ट्रान्झिट भाड्याचा हक्क मागत आहेत, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने परेलच्या रहिवाशांनी तब्बल ७५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील नियोजित झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विकासक 'लँडमार्क डेव्हलपर्स'ला दिलेले काम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर हे मत व्यक्त करताना रहिवाशांची मागणी फेटाळून लावली.
जेरबाई वाडिया रोडवरील २८६ झोपडीधारकांच्या वैभवी एसआरए हाऊसिंग सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. तब्बल ७५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील नियोजित झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विकासक 'लँडमार्क डेव्हलपर्स'ला दिलेले काम रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली
यावेळी खंडापीठाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले झोपडीधारक मोफत घरे, विक्रीतून जास्त भाव मिळणारी मालमत्ता तसेच ट्रान्झिट भाड्याच्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अशा प्रकारचे लाभ मिळवतात. शहरात काम करणाऱ्या वेतनधारक कर्मचाऱ्यांना मात्र मोफत घरे वा इतर आर्थिक सवलतींची तरतूद नाही. शहरात प्रचंड असमानता आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत या प्रकरणी सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीपुढील कामकाजाला २९ जानेवारीच्या सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली.
