मुंबई : सरकारी पदांची नोकर भरती प्रक्रिया ही पारदर्शक असायलाच हवी, नोकर भरतीत सहभागी झालेल्या उमेदवाराला निवड प्रक्रियेत मिळालेले गुण मागण्याचा हक्क आहे. ही वैयक्तिक माहिती नसून ती प्रदर्शित केल्याने कोणत्याही प्रकारच्या गोपनियतेचा भंग होत नाही . माहितीच्या अधिकारात ती माहिती दिली पाहिजे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेने याचिकाकर्त्याला माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
पुणे जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक पदासाठी २०१८ साली ओंकार कळमणकर यांनी परीक्षा दिली. लेखी परीक्षेत व टायपिंग परीक्षेत पास झाल्यानंतर मुलाखतीत त्यांची निवड झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी आरटीआय अंतर्गत गुणांसंदर्भात माहिती मागवली .ही माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. या निर्णया विरोधात ओंकार कळमणकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर, अ‍ॅड. सुमित काटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत सरकारी नोकर भरती ही पारदर्शक होण्याची गरज आहे. त्यात उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांची माहिती करून घेण्याचा अधिकार आहे.असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांला माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
न्यायालय म्हणते की..
सार्वजनिक भरती प्रक्रिया पारदर्शक असायला हवी. अशा निवडप्रक्रियेत उमेदवारांना मिळालेले गुण ही सामान्यत: वैयक्तिक माहिती मानली जाऊ शकत नाही, माहिती सर्वांसमोर आणल्याने गोपनीयतेचा भंग होत नाही.
माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींनी केवळ अशा वैयक्तिक माहितीला सूट दिली आहे, ज्याच्या प्रकटीकरणाचा कोणत्याही सार्वजनिक क्रियाकलाप किंवा हिताशी संबंध नाही.
