आमदारांच्या अपात्रतेला देण्यात आलेले आव्हान, निवडणूक चिन्ह नेमके कोणाचे, शिंदे-फडणवीस सरकारची वैधता, विधानसभाध्यक्ष निवड आदी सर्वच बाबतीत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्‍वाखालील शिवसेना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्‍वाखालील शिवसेना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकमेकांना आव्हान दिले आहे. बुधवार, दि. ३ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी असून राज्‍यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या तसेच शिवसेनेच्याही दृष्‍टीने याबाबतचा निर्णय दूरगामी परिणाम करू शकणारा ठरणार आहे.
शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागला, तर मंत्रिमंडळ विस्‍ताराच्या हालचालींनाही वेग येणार असून, या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत विस्‍तार होईल व त्‍यानंतरच्या आठवडाभराने विधिमंडळाचे अधिवेशनही सुरू होऊ शकते.
शिंदे-फडणवीस सरकारने शपथ घेण्याआधीच शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. याबाबतची महत्त्वाची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्‍यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कारवाई सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात एकनाथ शिंदे व त्‍यांच्यासोबतच्या १४ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत उपसभापती झिरवळ यांच्या विरोधातील तक्रारीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना आव्हान दिले होते. २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. यावरदेखील सुनावणी होणार आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. यावेळी प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर आमदारांकडून बजावण्यात आलेल्या व्हिपला आव्हान दिले. व्हिप पाळणाऱ्या आमदारांवर कारवाईची मागणी अध्यक्ष, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे गटाने ‘खरी शिवसेना कोणाची हे ठरविण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्या आणि आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळून लावा’ अशी विनंती करणारी याचिका केली आहे
