विभक्त झाल्यानंतर एका जोडीदाराने ऐषोआरामाचे, तर दुसऱ्याने वंचिताचे जीवन जगायचे हे योग्य नाही, विभक्त महिलेला पुरुषाप्रमाणे (पती) जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदविताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेला मोठा दिलासा देत सत्र न्यायालयाचा पोटगी नाकारण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी रद्दबातल ठरविला.
विवाहाच्या १३ वर्षांनंतर याचिकाकर्त्या महिलेने पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात २०२० मध्ये दंडाधिकाऱ्यांकडे घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत ऑगस्ट २०२१मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने तक्रार निकाली निघेपर्यंत देखभाल खर्च म्हणून महिलेला दरमहा ७५ हजार आतिण घरभाडे ३५ हजार रूपये देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सत्र न्यायालयाने विभक्त महिलेने नोंदवलेली बलात्काराची तक्रार आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबात ती आरोपीसोबत नातेसंबंधांत असल्याने मान्य केले आहे. तिचे परपुरुषाबरोबर अनैतिक संबंध असतील तर ती देखभाल खर्चाचासाठी पात्र नसल्याचा निर्वाळा देत दंडाधिकार न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. सत्र न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात विभक्त महिलेने उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या समोर सुनावणी झाली.
न्यायालय म्हणते....
विभक्त महिलेची घरगुती हिंसाचाराची याचिकाकर्तीच्या तक्रारीवर निर्णय होण्यापूर्वीच सत्र न्यायालयाने घरगुती हिंसाचार झालाच नाही आणि ती दुसऱ्या पुरुषासोबत नातेसंबंधांत होती, असा निष्कर्ष काढून देखभाल खर्च देण्याचा आदेश रद्द केला आहे. ते योग्य नाही. विभक्त झाल्यानंतर एका जोडीदाराने ऐषोआरामाचे, तर दुसऱ्याने वंचिताचे जीवन जगायचे हे योग्य नाही, विभक्त महिलेला पुरुषाप्रमाणे (पती) जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोदवत सत्र न्यायालयाचा देखभाल खर्च रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.
