पाकिस्तानात बेकायदेशीर असलेल्या पत्नीसह मुलांना सोडविण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणाऱ्या बॉलिवूड चित्रपट निर्मात्याला सहकार्य न करणाऱ्या केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्यांना नाडियादवाला यांना योग्य त्या प्रकारे सहकार्य का केले जात नाही? त्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयात का पाठविले जाते, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. नाडियादवाला यांना योग्य ते सहकार्य करा तसेच याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशही केंद्र सरकारला दिले.
चित्रपट निर्माता मुश्ताक नाडियादवाला यांनी २०१२मध्ये पाकिस्तानी तरुणीशी पाकिस्तानातच विवाह केला. त्यानंतर ती भारतात आली आणि येथे आल्यानंतर तिने भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला. त्यांना दोन मुलेही झाली. नोव्हेंबर २०२०मध्ये मरियम मुलांना घेऊन पाकिस्तानला गेली. फेब्रुवारी २०२१मध्ये तिने लाहोर न्यायालयासमोर मुलांच्या कायदेशीर पालकत्वासाठी अर्ज केला. तो न्यायालयानेही मान्य केला. आपल्याला कोणतीही कल्पना न देता पत्नीचे मतपरिवर्तन का झाले? तर दोन्ही मुलांचा व्हिसा मागील गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये संपला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
