शेकोटी पेटवली अन् खिशाला चटके८८ जणांकडून ९ हजारांचा दंड वसूल; प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेची कठोर कारवाई

हिवाळ्यात सोसायट्यांमध्ये काम करणारे वॉचमन, सुरक्षा रक्षक, बांधकामाच्या ठिकाणी राहणार्‍या कामगारांकडून मोठ्या प्रमाणात शेकोट्या पेटवल्या जातात.
शेकोटी पेटवली अन् खिशाला चटके८८ जणांकडून ९ हजारांचा दंड वसूल; प्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेची कठोर कारवाई

मुंबई : वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबईत शेकोटी पेटवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही पालिकेच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ८८ जणांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. शेकोटी पेटवणाऱ्याकडून १०० रुपयाप्रमाणे ८,८०० रुपये दंड आकारण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, कचरा, लाकूड, प्लायवूड, प्लॅस्टिक, टायर जाळून शेकोट्या पेटवल्या जात असल्यामुळे विषारी वायू निर्माण होत असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, हिवाळ्यात प्रदूषणात होणारी वाढ लक्षात घेता कारवाई तीव्र करण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

पावसाने माघार घेतल्यानंतर मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली आणि प्रदूषणात वाढ झाली. वाढत्या प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ही पालिकेला धारेवर धरले. प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले. उच्च न्यायालयाने आदेश देताच बांधकाम ठिकाणी २७ प्रकारची नियमावली २३ ऑक्टोबर रोजी जारी केली. यात बांधकाम ठिकाणी ३५ फूट उंच भिंत बांधणे, सीसीटीव्ही बसवणे, धुळीचे कण पसरु नये यासाठी पडदे लावणे, बांधकाम ठिकाणी पाण्याची फवारणी करणे तसेच धूर पसरु नये यासाठी शेकोटी पेटवण्यावर बंदी घालण्यात आली. मात्र शेकोटी पेटवण्यावर बंदीचा नियम धाब्यावर बसवत ८८ जणांनी शेकोटी पेटवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ८८ जणांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारली असून, प्रदूषणाची पातळीत घट झाली आहे.

पालिकेचे सक्त निर्देश

हिवाळ्यात सोसायट्यांमध्ये काम करणारे वॉचमन, सुरक्षा रक्षक, बांधकामाच्या ठिकाणी राहणार्‍या कामगारांकडून मोठ्या प्रमाणात शेकोट्या पेटवल्या जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण झाल्याने प्रदूषण वाढते. हे टाळण्यासाठी हिवाळ्यात सोसायट्यांनी वॉचमनना हिटर, उबदार कपडे द्यावेत आणि बांधकामांच्या ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामगारांना सुविधा द्याव्यात असे निर्देश पालिका प्रशासनाकडून सोसायट्या, बांधकाम प्रकल्पांना देण्यात आले आहेत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in