स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बद्दल १७ मे रोजी सुनावणी होणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बद्दल १७ मे रोजी सुनावणी होणार

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यात घेता येणे शक्य नसल्याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यात या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला असून त्यावर १७ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याची परवानगी देणार कि नाही, यावर आगामी निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुका सप्टेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने केली आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास पावसळ्यानंतर दोन टप्प्यांत या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी न दिल्यास भरपावसात निवडणुका घेण्याची कसरत राज्य निवडणूक आयोगाला करावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने तातडीने वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करु; पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या अडचणींचा विचार करावा, अशी विनंती आयोगाने या अर्जात केली आहे.

दरम्यान, राज्याचा एम्पिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम समर्पित आयोगाकडून जोरात सुरू आहे. न्यायालयाने निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्यास परवानगी दिल्यास ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या ट्रिपल टेस्टवर आयोगाचा अहवाल टिकल्यास आपोआपच निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत.

राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील. पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन बसते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.

Related Stories

No stories found.