रविकिरण देशमुख/मुंबई
मुंबई शहराचे पर्यावरण राखणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वाढते अतिक्रमण व झोपडपट्टीवासीयांच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे. या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने या पार्कभोवती भक्कम संरक्षण भिंतीचे कुंपण उभारण्याचे ठरवले आहे. यासाठी १९६ कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे.
मुंबई व ठाणे जिल्ह्यात पसरलेल्या १०३.८४ चौरस किमी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात संरक्षक भिंत उभारणीसाठी प्रशासकीय मान्यता देणारा सरकारी आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र आणि विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या ९० एकर जागेच्या पुनर्वसन आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीनंतर राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात नॅशनल पार्कचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल.
एका जनहित याचिकेत हायकोर्टाच्या १९९५ च्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने राज्याला जानेवारी १९९१ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्या हटविण्याबाबत केलेल्या कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
आम्ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला मुंबई शहरापासून दूर करू शकत नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उद्यानातील दोन तलावांपर्यंत अतिक्रमण पोहोचले तर काय होईल, असा सवाल खंडपीठाने केला आहे.
संरक्षक भिंतीचा तपशील सादर करणार
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवताली संरक्षक भिंत बांधण्याचा तपशीलवार आराखडा राज्य सरकार हायकोर्टाला सादर करण्याची शक्यता आहे. सरकारी आदेशानुसार, ही भिंत मुलुंड, येऊर आणि घोडबंदर रोड (ठाणे), विहार तलावाजवळ, दहिसर आणि मागाठाणे या भागात बांधली जाणार आहे.
