आमदारांच्या आपात्रतेच्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा दिलेला आदेश आणि येत्या १ ऑगस्ट रोजी होऊ घातलेली पुढील सुनावणी, या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, याबाबतचे प्रश्नचिन्ह अद्याप कायम आहे; मात्र मंत्रिमंडळ विस्तारात न्यायालयाच्या निर्णयाची कोणतीही अडचण नसल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन शिंदे यांनी आपल्या सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला. सरकारकडे असलेले बहुमत सिद्ध झाल्यांनतर शिंदे यांनी दिल्लीत जाऊन भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांसोबत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा केली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १८ जुलैला पार पाडल्यानंतर १९ किंवा २० जुलैला मंत्रिमंडळ विस्तार मार्गी लावणार असल्याची चर्चा होती; मात्र न्यायालयातील बुधवारच्या सुनावणीमुळे विस्तार होऊ शकला नाही.सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत १ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेने दाखल केलेल्या अपात्र आमदारांच्या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत थांबायचे की, मंत्रिमंडळ विस्तार मार्गी लावायचा, यावर शिंदे गट आणि भाजपचे अजून एकमत झाले नसल्याचे समजते.
