स्वच्छ मुंबईसाठी ‘इंदूर पॅटर्न’ अभ्यासासाठी ४५० कर्मचाऱ्यांचा दौरा, अभियंता व पर्यवेक्षकांचा समावेश

स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.
स्वच्छ मुंबईसाठी ‘इंदूर पॅटर्न’ अभ्यासासाठी ४५० कर्मचाऱ्यांचा दौरा, अभियंता व पर्यवेक्षकांचा समावेश

मुंबई : कचरा व्यवस्थापनात इंदूर शहराकडे आदर्श शहर म्हणून बघितले जाते. तसेच गेल्या काही वर्षांत ‘स्वच्छ शहर’ म्हणून इंदूर शहराला बहुमान मिळाला आहे. त्यामुळे इंदूर शहरातील घनकचरा कचरा व्यवस्थापनाच्या अभ्यासासाठी मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील पर्यवेक्षक, अभियंता असे ४२५ व कर्मचारी ५० असे एकूण ४५० कर्मचारी दोन दिवसीय अभ्यास दौऱ्यासाठी इंदूरला जाणार आहेत.

स्वच्छ व सुंदर मुंबईसाठी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. ‘स्वच्छ भारत मिशन २.०’ अंतर्गत मुंबई कचरामुक्तीसाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई महापालिका आणि महानगर गॅस लिमिटेड सहकार्याने एक हजार टन प्रतीदिन क्षमतेच्या कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्र उभारणी केली जात आहे. या प्रकल्पाद्वारे ओल्या कचऱ्याचा वापर करून गॅसनिर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रतीदिन एक हजार टन विलगीकृत ओला कचरा गोळा करणे आवश्यक आहे. भारतातील इंदूर हे शहर शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतींसाठी आदर्श मानले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये, इंदूरने स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये सातत्याने भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून स्थान मिळवले आहे. त्या अनुषंगाने इंदूर शहरातील स्वच्छतेच्या व घनकचरा व्यवस्थापन पद्धतीच्या अवलोकनार्थ एक प्रशिक्षण व अभ्यासासाठी ४५० कर्मचाऱ्यांना इंदूरला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट’ ही महाराष्ट्र सरकारची मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटची कचरा व्यवस्थापन संशोधन केंद्र म्हणून स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी सफाई मित्र सुरक्षा कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता दिली आहे. मे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट इंदूर महापालिकेसोबत समन्वय साधून प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवू शकतात व सदर संस्थेला घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने निविदा मागविण्यात आल्या नाहीत, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंग चहल यांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in