मुंबई : गुजरातमध्ये बनावट कंपनी उघडण्यासाठी मुंबईतील नागरिकाच्या आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर करण्यात आल्याच्या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. संबंधित व्यक्तीने वारंवार तक्रारी करुनही निष्क्रिय राहिलेल्या यूआयडीएआय, आयकर खात्यासह पाच विभागांना न्यायालयाने प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम याचिकाकर्त्याला वेळीच देण्याचे आदेश देत न्यायालयाने संबंधित विभागांना दणका दिला.
आधार कार्ड आणि पॅनकार्डच्या गैरवापराचा मनस्ताप सहन केलेल्या विलास लाड यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या आधार व पॅनकार्डचा गैरवापर करून अज्ञात व्यक्तीने बँक खाते उघडले. त्या बँक खात्यातून कोट्यवधी रुपयांचे धनादेश जारी केले होते.
अत्यंत दुःखद परिस्थिती
एखाद्या व्यक्तीच्या आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. असे असतानाही जर सरकारचे अधिकारी ढिम्म राहत असतील, तर ही देशातील नागरिकांसाठी खेदाची बाब आहे. संबंधित अधिकाऱ्‍यांनी वेळीच कायदेशीर कारवाई सुरू करणे आवश्यक होते. त्या अधिकाऱ्‍यांची कारवाईची जबाबदारी असताना ते मागील पाच वर्षे बघ्याच्या भूमिकेत राहिले हे दुर्दैवी आहे. सरकारी अधिकाऱ्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळे सामान्य माणसांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्‍यांवर ओढले.
