प्रणाली लोटलीकर / मुंबई
प्रीती शर्मा मेनन मंगळवारी एफपीजे आणि नवशक्तिच्या टीमशी बोलताना मेनन (५७) म्हणाल्या की, आपने जाणीवपूर्वक केवळ तळागाळातील कार्यकर्त्यांनाच उमेदवारी दिली आहे, ज्यांचा स्थानिक पातळीवरील सक्रिय कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. आम्ही कुणालाही पॅराशूट उमेदवारी दिलेली नाही. जे वर्षानुवर्षे गल्लीबोळात आणि वस्त्यांमध्ये काम करत आहेत अशा सक्रिय कार्यकर्त्यांनाच उमेदवारी देण्यात आली आहे.
असा आहे जाहीरनामा
जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनांमध्ये दर घरासाठी २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि २०,००० लिटरपर्यंत मोफत पाणी यांचा समावेश आहे. हे नागरिकांचे मूलभूत हक्क असल्याचे त्यांनी नमूद केले तसेच दिल्लीच्या धर्तीवर मोहल्ला क्लिनिक आणि परवडणारी आरोग्यसेवा तसेच सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. मात्र, या गोष्टी करण्यात मुंबईला मोठे अपयश आले आहे, असे अजेंड्यात स्पष्ट केले आहे.
पैशाचे योग्य वितरण महत्त्वाचे
पालिकेचा अर्थसंकल्प सुमारे ७५,००० कोटी रुपयांचा आहे. दिल्लीत आप सत्तेत आली तेव्हा अर्थसंकल्प सुमारे २०,००० कोटींचा होता. आज तो जवळपास ७०,००० कोटी आहे आणि आम्ही कधीही तुटीचा अर्थसंकल्प मांडलेला नाही. कर्ज न घेता नेहमीच आर्थिक शिल्लक राखली. प्रश्न पैशांचा नसून पैशांचे योग्य वितरण होण्याचा आहे, ते खिशात जाण्याचा नाही, असे मेनन म्हणाल्या.
सरकारने शिक्षणाची जबाबदारी झटकली आहे
मुंबईत पालिका शाळांमध्ये आता तीन लाखांपेक्षाही कमी विद्यार्थी उरले आहेत, तर समान आकाराच्या दिल्ली शहरात सरकारी शाळांमध्ये सुमारे १८ लाख विद्यार्थी होते. इथे झोपडपट्टीतील लोकसुद्धा खासगी शाळांसाठी दरमहा २,००० रुपये भरतात. मग सरकारची जबाबदारी कुठे आहे? असा सवाल त्यांनी केला.
बेस्टला जाणूनबुजून कमकुवत केले जात आहे
बेस्टकडे आता सुमारे १,७०० बस उरल्या आहेत. दिल्लीत आमच्याकडे १०,००० बस होत्या. बेस्ट दररोज ३० लाख प्रवाशांना सेवा देते. काही मार्गांवर मेट्रो आणि लोकलपेक्षाही अधिक. ती मुंबईची जीवनवाहिनी आहे, तरीही बेस्टचे डेपो रिअल इस्टेटसाठी विकले जात आहेत. महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, बेस्ट ताफ्याचा विस्तार आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या बदल्यात डेपोचे व्यापारीकरण होऊ नये, असे आपचे प्रस्ताव आहेत.
गरीबांसाठी घरे सरकारनेच बांधावीत
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत गरीबांसाठी घरे सरकारनेच बांधावीत, असे मत मेनन यांनी व्यक्त केले. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. किमान ५०० चौ.फुटांचे घर, तेही सरकारने बांधलेले, बांधकाम व्यावसायिकांनी नाही. बिल्डर दर्जेदार घरे देत नाहीत. घरबांधणी हा विषय रिअल इस्टेटच्या हाती सोडण्याइतका किरकोळ नाही. असे सांगत त्यांनी गावठाणे आणि कोळीवाड्यांना झोपडपट्टी घोषित करण्याच्या निर्णयावरही टीका केली.
मुंबईकरांसाठी प्रत्येक आंदोलनात हिरिरीने पुढाकार
मुंबईतील आरे आंदोलन, भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमा आणि धारावी बचाव आंदोलनासारख्या स्थानिक नागरी लढ्यांत आपने हिरिरीने पुढाकार घेतला. गोवंडी, मानखुर्द, दिंडोशी, कुलाबा आणि धारावी येथे आमचे स्वयंसेवक काम करत आहेत. याच भागांतून आम्ही निवडणूक लढवत आहोत.
बदल घडवायचा असेल तर तरुणांनी मोठ्या संख्येने राजकारणात यावे लागेल. यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या बंद केलेल्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आप पक्षाच्या मुंबई अध्यक्षा आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी केले. त्याचबरोबर सक्रीय कार्यकर्त्यांच्या जोरावर या महापालिका निवडणुकांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेत आप पक्ष आपले खाते उघडेल, असा ठाम विश्वासही मेनन यांनी व्यक्त केला.
