नवी दिल्ली : गँगस्टर अबू सालेमने १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुटकेची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपण २५ वर्षांची शिक्षा आधीच पूर्ण केली असल्याचा दावा त्याने केला आहे. सालेमच्या सुटकेच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा सवाल उपस्थित केला आहे. टाडा (Terrorist and Disruptive Activities Act) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलेल्या कैद्याला सूट (रिमिशन) मिळू शकते का, याबाबत महाराष्ट्रातील कारागृह नियम काय सांगतात, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सालेमला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. “महाराष्ट्रातील कारागृह नियम बघूया. TADA अंतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला एकही दिवसाची सूट मिळू शकते का, हे नियमांमध्ये आहे का?” असा सवाल न्यायमूर्ती मेहता यांनी केला. तसेच, “तुमची पहिली अटक २००५ साली झाली आहे. मग २५ वर्षांची शिक्षा कशी पूर्ण झाली, हे सांगा,” असेही त्यांनी नमूद केले.
अबू सालेमचा दावा काय?
अबू सालेमने भारत-पोर्तुगाल प्रत्यार्पण कराराचा आधार घेत सुटकेची मागणी केली आहे. त्याचा दावा आहे की, चांगल्या वर्तनासाठी मिळणाऱ्या ३ वर्षे १६ दिवसांच्या कारागृहातील सूटीचा (जेल-अर्न्ड रिमिशन) लाभ धरल्यास त्याची २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे. जुलै २००२ मध्ये दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत सालेमने असा युक्तिवाद केला की, पोर्तुगालसोबतच्या करारानुसार २५ वर्षांनंतर त्याची सुटका करणे बंधनकारक आहे.
न्यायालयाचा आक्षेप, कारागृह नियम मागवले
सालेमच्या वतीने वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी युक्तिवाद केला की, कारागृहात चांगल्या वर्तनासाठी मिळणारी सूट ही प्रत्यक्ष शिक्षेत मोजली गेली पाहिजे. मात्र, न्यायमूर्ती मेहता यांनी याला आक्षेप घेत, “नियमांमध्ये काही अपवाद आहेत, जिथे सूट देण्यास मनाई आहे,” असे स्पष्ट केले. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सालेमला महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित कारागृह नियम सादर करण्यास सांगितले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी होईल असे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयानेही दिला होता नकार
याआधी सालेमने मुंबई उच्च न्यायालयात सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती. त्याचा दावा होता की, सूट धरून २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली, तरीही त्याला तुरुंगात ठेवले जात आहे, जे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन व स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले की, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सालेमने केवळ १९ वर्षे ५ महिने १८ दिवसांची शिक्षा पूर्ण केली आहे. त्यामुळे २५ वर्षांचा कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यानंतर जुलै २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयानेही सालेमला कोणतीही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
जून २०१७ मध्ये विशेष TADA न्यायालयाने अबू सालेम आणि इतर आरोपींना १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील कट व अंमलबजावणीसाठी दोषी ठरवले. या स्फोटांमध्ये २५७ जणांचा मृत्यू झाला होता. सालेमवर भारतीय दंड संहिता, TADA, शस्त्र कायदा, स्फोटक पदार्थ कायदा आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा अशा विविध कलमांखाली दोष सिद्ध झाला असून, २०१७ मध्ये त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
भारत सरकारने १७ डिसेंबर २००२ रोजी पोर्तुगाल सरकारला लेखी हमी दिली होती की, अबू सालेमला मृत्युदंड किंवा २५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाणार नाही. या हमीच्या आधारेच १० नोव्हेंबर २००५ रोजी सालेमचे भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते.
दरम्यान, आता TADA अंतर्गत दोषी असलेल्या कैद्याला सूट लागू होते का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
