वर्षानुवर्षे रखडलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास (एसआरए) प्रकल्पांना गती द्या. खोळंबलेल्या प्रत्येक प्रकल्पांचा स्वतंत्रपणे आढावा घ्या. अटी आणि नियमांच्या पूर्ततेचा करणारे एसआरए प्रकल्प मार्गी लावा, असे आदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डीगे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना प्राधिकरणाने २०१४पासून अर्धवट अवस्थेत खोळंबलेल्या ५१७ एसआरए प्रकल्पांना बजावलेल्या नोटीसा रद्द केल्या.
मुंबई शहर व उपनगरातील अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कठोर भूमिका घेतली होती. यासंदर्भात त्यांनी केलेल्या घोषणेनंतर एसआरएचे सीईओ सतीश लोखंडे यांनी एप्रिल २०२२मध्ये शहरातील अर्धवट खोळंबलेल्या ५१७ एसआरए प्रकल्पांना एकाचवेळी नोटीसा बजावल्या. ही बाब न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डीगे यांच्या खंडपीठाच्या निर्देशनास येताच न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
एसआरएने वर्षभरापूर्वी बजावलेल्या नोटीसा कायद्याला धरून नाहीत, तर त्या पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहेत. नोटीसी बजावण्यापूर्वी एसआरए प्राधिकरणाने प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन त्या-त्या प्रकल्पातील विसंगती निदर्शनास आणून देणे गरजेचे होते. १९७१च्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधी कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत नियम-अटींचे पालन न करणार्‍या प्रत्येक मालक आणि विकासकाला नोटीस देणे व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे बंधनकारक आहे. विकासकाला अशा प्रकारची संधी न देता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द वा दुसर्‍या विकासकाची नियुक्ती करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
