मुंबई : मुंबई शहरातील धोकादायक घोषित उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विविध कारणांनी प्रकल्पाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी म्हाडा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. यामुळे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न लवकर मार्गी लागणार आहे.
उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने २२ ऑगस्ट २०२३ मध्ये शासन निर्णय काढला होता. या निर्णयायानुसार प्रकल्प रखडविणाऱ्या विकासकांना प्रकल्पाचे काम सहा महिन्यांत सुरू करावा लागणार आहे. सहा महिन्यांत प्रकल्प सुरू न केल्यास गृहनिर्माण संस्थेला संधी देण्यात येणार आहे. संस्थाही प्रकल्प मार्गी लावण्यात अपयशी ठरल्यास म्हाडा प्रकल्प ताब्यात घेऊन प्रकल्प पूर्ण करणार आहे.
या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला असून, त्यानुसार बदलाचे शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या बदलानुसार म्हाडा अधिनियम १९७६ च्या कलम ९१ (अ) नुसार मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेल्या प्रकल्पामधील विकासक / मालक व बँक / वित्तीय संस्था/ सदनिका विकत घेतलेल्या व्यक्ती यांच्यामधील आर्थिक वादांचे निराकरण सामंजस्याने करण्याकरिता तसेच कालापव्यय टाळण्याकरिता म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या समितीची रचना म्हाडा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निश्चित करून समितीने प्रकरणपरत्वे वाद तातडीने सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक कार्यवाही करावी, असा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू होणार आहे.
