नेत्यांच्या ताब्यातील भूखंड घेणे पालिकेसाठी खर्चिक ;५० टक्के नुकसान भरपाई द्यावी लागणार

नेत्यांच्या ताब्यातील भूखंड घेणे पालिकेसाठी खर्चिक पडत आहेत.
नेत्यांच्या ताब्यातील भूखंड घेणे पालिकेसाठी खर्चिक ;५० टक्के नुकसान भरपाई द्यावी लागणार

मुंबई : राजकीय नेत्यांना दिलेले भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेने हालचाल सुरू केली आहे; मात्र क्लब व अन्य सेवा सुविधांचे भांडवली मूल्य निश्चित करून त्याच्या ५० टक्के रक्कम संबंधितांना नुकसान भरपाई म्हणून देऊन हे भूखंड ताब्यात घेण्याची शिफारस दत्तक तत्त्वावरील प्रस्तावित मैदाने व क्रीडांगणे धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना काही वर्षांपूर्वी देखभालीसाठी देण्यात आलेले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे नेत्यांच्या ताब्यातील भूखंड घेणे पालिकेसाठी खर्चिक पडत आहेत.

मुंबई महापालिकेने सुमारे २० ते २५ वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना देखभाल या तत्त्वावर काही भूखंड दिले होते. यात शिवसेना नेते रवींद्र वायकर यांच्या जोगेश्वरी येथील मातोश्री क्लबसह खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा कांदिवली येथील कल्पना विहार क्लब व दिवंगत माजी महापौर रमेश प्रभू यांचे विलेपार्ले येथील प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल यांचा समावेश आहे. हे क्लब ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने अनेकदा प्रयत्न केले; मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे भूखंड ताब्यात घेणे शक्य झालेले नाही. पालिकेने मैदान व क्रीडांगण दत्तक तत्त्वावर विविध संस्थांना देण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावित धोरणात काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

भूखंड ताब्यात घेण्याचे अधिकार समितीला!

दत्तक तत्त्वावर देण्यात येणारे भूखंड बळकवण्याची भीती असल्याने पालिकेने या भूखंडांचा मालमत्ता कर व जमीन महसूल स्वतःच भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पाणी व विज बिलासह व अन्य कर ज्या संस्थेकडे भूखंड असेल त्याला भरावे लागणार आहेत. एखाद्या संस्थेला दत्तक तत्त्वावर भूखंड दिल्यानंतर संस्था नियमांचे पालन करत नसेल तर, तो भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर संस्था नियमांचे पालन करते की नाही, यासाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयात सहाय्यक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला अचानक भेटीगाठी घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीला नियमबाह्य काम दिसल्यास ते थांबवत भूखंड संस्थेकडून पुन्हा ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in