![अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावीच लागले - ठोस धोरण आखा हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2022-08%2Fb2bd2514-c0fb-4b1c-8edc-56ba65ec3ed0%2Fbombay_high_court_1_min__2_.webp?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : मुंबई शहर उपनगर तसे नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करायचे , कोणतीही परवानगी न घेता बांधकामे उभी करायची व नंतर ती बांधकामे नियमित करुन घ्यायची हे आता यापूढे खपून घेतले जाणार नाही. या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावीच लागेल. असे स्पष्ट करताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने ठोस व सोपे कायदेशीर धोरण आखणयाचे आदेश देताना बेकायदा बांधकामे उभारणार्या बिल्डरांविरुद्ध आता ठोस कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.असा निर्वानीचा ईशारा ही दिला.
नवी मुंबईच्या घणसोली परिसरातील सिडकोच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या चार मजली बेकायदा बांधकामा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने या बेकायदा बांधकामाचा चांगलाच समाचार घेतला. खंडपीठाने मूळ याचिकाकर्त्याचे नाव वगळून स्वत: या याचिकेची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेताना राज्यातील सरसकट बेकायदा बांधकामांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयीन मित्र (अॅमिकस क्युरी) म्हणून अॅड. हरिष जगजियानी यांची नियुक्तीही केली.
मागिल सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने पालिकांच्या हद्दीत उभारण्यात येएारी बेसुमार आणि बिनधास्त बेकायदा बांधकामांकडे आता न्यायालय डोळे झाक करणार नाही अशी तंबीच दिली होती. आज सुनावणीच्यावेळी नवी मुंबई महापालिकेतर्फे अॅड. तेजेश दंडे, तर सिडकोतर्फे अॅड. रोहित सखदेव यांनी घणसोली परिसरातील बेकायदा इमारतीविरुद्ध नवी मुंबई महापालिकेने चारवेळा कारवाई केली. कारवाई केल्यानंतर प्रत्येकवेळी पुन्हा बांधकाम उभारण्यात आली, याकडे लक्ष वेधले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत संताप व्यक्तकरत बेकायदा इमारत बांधकाम करणार्या बिल्डरांना शोधून न्यायालयापुढे हजर करा असा आदेशच पोलिसांना देताना या बेकायदा इमारतीत राहणार्या सर्व रहिवाशी व मालकांना नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी 4 ऑक्टोबरला निश्चित केली.
बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याची ही बेळ आली आहे त्यासाठी न्यायालय आणि वकील यांनी काही तरी केले पाहिजे.बेकायदा बांधकामे उभी करणारे बिल्डर हे काही वकिलांमार्फत कायद्याचा किस काएत न्यायालयांची दिशाभूल करुन कारवाईला स्थगिती मिळवून घेतात. अशा लोकांची चलाखी ओळखून वकिलांनी त्यांना मदत करणे टाळले पाहिजे. कुठलेही बांधकाम सहज नियमित करुन घेता येते .या प्रवृत्तीला रोखले पाहिजे असे खडपीठाने व्यक्त कमेले.