मुंबई : मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात मुंबई महानगरपालिकेने जप्ती, लिलाव कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या अंतर्गत महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याने 'डीबीएस रिॲलिटी कंपनी'च्या चांदिवली येथील एकूण १८ मालमत्तांवर टाच आणली आहे.
या थकबाकीदार आस्थापनेकडे एकूण १७८ कोटी ६४ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीदार कंपनीने विहित २१ दिवसांत करभरणा न केल्यास मालमत्ता लिलावाची कारवाई केली जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
पालिका प्रशासनाने सातत्याने आवाहन करून आणि पाठपुरावा केल्यानंतरही मालमत्ता कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने जप्ती आणि अटकावणीची कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
या मालमत्तांमध्ये भूखंड आणि निवासी-व्यावसायिक इमारती, व्यावसायिक गाळे, औद्योगिक गाळे आदींचा समावेश आहे.
मुंबई महानगरपालिका कार्य क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून करसंकलन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व संबंधितांनी दिलेल्या मुदतीत करभरणा करावा आणि दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई टाळावी, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून वेळोवेळी केले जात आहे. तथापि, कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.
महानगरपालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने २०२४ - २५ या आर्थिक वर्षात ६ हजार २०० कोटी रुपये कर संकलन उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
त्या दृष्टीने विविध पातळ्यांवर कार्यवाही सुरू आहे. २६ मे २०२४ ते १२ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ४ हजार ८२३ कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले आहे. म्हणजेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उर्वरित १ हजार ३७७ कोटी रुपयांचे कर संकलन करावे लागणार आहे.
... तर मालमत्तेचा लिलाव
कर भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही मालमत्ताकर न भरणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांना मुंबई पालिकेकडून कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात येत आहे. विहीत मुदतीत कर भरणा न केल्यास मुंबई पालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित मालमत्तेवर कलम २०३, २०४, २०५, २०६ अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करून लिलाव केला जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक २५९२ / २०१३ च्या अंतरिम आदेशान्वये जर संबंधित मालमत्तेकडून येणे अपेक्षित कर वसूल न झाल्यास मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटिसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर थकविणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात जप्ती आणि अटकावणीची कारवाई करण्यात येत आहे.
