मेघा कुचिक/मुंबई
महाराष्ट्र पोलीस ऑनलाइन पोर्टल चालवतात, जिथे एफआयआर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, संवेदनशील प्रकरणे वगळता प्रत्येक एफआयआर नोंदवल्यानंतर २४ तासांच्या आत पोलीस संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. मात्र, मुंबईतील काही पोलीस ठाण्यांनी ठरवून दिलेल्या वेळेत एफआयआर अपलोड न केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. यामुळे पारदर्शकतेला तडा जात असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
संशयित किंवा आरोपी व्यक्तींना अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करताना एफआयआरची प्रत सहज मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात २०१६ मध्ये वकिलांच्या एका गटाने पीएलआय दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना नोंदणीनंतर २४ तासांच्या आत एफआयआर प्रती आपापल्या पोलीस संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले होते.
विभागीय कारवाईची मागणी
जेव्हा पोलीस सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत एफआयआर अपलोड करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा ते केवळ न्यायालयाचा अवमान करत नाहीत, तर कर्तव्यात कसूर आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांच्या नियम ३ चे उल्लंघन करतात. अशा प्रकारांवर जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांवर तत्काळ विभागीय कारवाई झाली पाहिजे, असे सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी सांगितले.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही मुंबईतील काही पोलीस ठाण्यांमध्ये एफआयआर २४ तासांच्या वेळेनंतर अपलोड केले जात आहेत. यामुळे पारदर्शकता संपते आणि संबंधित व्यक्तीच्या हक्कांचे नुकसान होऊ शकते. प्रशासनाने या विलंबाची त्वरित चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. कायद्यानुसार निर्देश पाळणाऱ्या लोकसेवकावर कारवाई करण्यासाठी नागरिक आयपीसीच्या कलम १६६अ (IPC Section 166A) किंवा भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९९ (BNS Section 199) अंतर्गत दाद मागू शकतात, असे सामाजिक कार्यकर्ते कमलेश शेणॉय यांनी सांगितले.
ऑनलाइन एफआयआर अपलोड करण्याचे फायदे
पोलीस कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी, तसेच आरोपींना तातडीने एफआयआर उपलब्ध होऊन त्यांना अटकपूर्व जामिनासह इतर कायदेशीर पर्याय वापरता यावेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले होते. एफआयआर ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो, नोंदींमध्ये छेडछाड किंवा मागच्या तारखेने नोंद करणे थांबते.
