मुंबई : कोणत्याही प्रकरणात आरोपीला अटक केल्यानंतर खटल्याला गती देणे हे सरकारी पक्षाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. मात्र तसे न करता फौजदारी खटल्यांची रखडपट्टी होत आहे. यात आरोपी दीर्घकाळ कोठडीत राहत असल्याने ड्रग्ज व्यसनाधीनता वाढलीय, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आणि हत्या प्रकरणात नऊ वर्षं तुरुंगात असलेल्या आरोपीला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
मेंढारकरला २०१६ मध्ये झालेल्या हत्या प्रकरणात अटक केली. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत होता. अटक करण्यात आलेल्या चौघांपैकी मेंढारकरचा जामीन अर्ज वारंवार फेटाळला गेला. त्याने दीर्घ कोठडीच्या आधारे जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी आरोपीच्या वतीने युक्तिवाद करताना गुन्ह्यात दोषत्व सिद्ध होण्याआधीच दीर्घकाळ कोठडीत राहिल्यामुळे आरोपींच्या मानसिकतेवर मोठा विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच आरोपी नैराश्य तसेच गंभीर मानसिक विकारांना बळी पडू शकतो, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
आरोपी नैराश्येचा बळी ठरू शकतो
आरोपी नैराश्य तसेच गंभीर मानसिक विकारांना बळी पडू शकतो. तसेच ५१ वर्षीय गणेश मेंढारकर या आरोपीला खटल्यात प्रगती झाली नसतानाही नऊ वर्षं तुरुंगात राहावे लागल्याच्या आधारे न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
