राज्यात अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांच्या मनोऱ्यांसाठी संबंधित शेतकरी, जमीनमालक यांना जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भातील सुधारित धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीनमालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. हे धोरण संबंधित शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून काम सुरू असलेल्या आणि नवीन प्रस्तावित अशा सर्व अति उच्चदाब पारेषण वाहिनी प्रकल्पांना लागू राहील. मोबदला निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मूल्यांकन समिती असेल.
वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण केले जात नाही. केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो; मात्र यासाठी सध्या असलेल्या शासनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सध्याच्या धोरणात बाधित शेतकरी आणि जमीनमालकांना मिळणारी नुकसानभरपाई तुटपुंजी असल्याने त्यांचा तीव्र विरोध होत आहे. परिणामी, पारेषण कंपन्याचे विविध प्रकल्प रखडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीजनिर्मितीस मदत होईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य मोबदला ठरविण्याचे अधिकार उप विभागीय मूल्यांकन समितीला राहतील. पारेषण वाहिनीच्या विहित मार्गात कोणतेही बांधकाम करण्यास मान्यता राहणार नाही. पिके, फळझाडे किंवा इतर झाडांसाठीची नुकसानभरपाई संबंधित विभागाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे दिली जाईल. हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू राहील.
