मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय, प्रकल्प राबवण्याचे अधिकार प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असतात. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय योग्य आहे का यावर लक्ष ठेवणे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी. मात्र मुंबई महापालिकेचा कोटींचा कारभार पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती याव्यात यासाठी प्रशासनावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईसाठी मोठा निर्णय घेण्याआधी नेतेमंडळींना विश्वासात घेणे ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जबाबदारी वाढली असावी. त्यामुळे कुठलाही निर्णय हा सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांच्या कानी टाकूनच पुढे रेटता येतो. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपला हक्क गाजवता येत नसून प्रशासकीय यंत्रणा नेतेमंडळींच्या तालावर काम करते, हे याआधीही दिसून आले आहे.
मुंबई महापालिका ही स्वायत्त संस्था असून स्वतःचे अधिकार आहेत. त्यामुळे अनेक निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेतले जातात. मात्र गेल्या काही वर्षांतील बदलते राजकारण पाहता मुंबई महापालिका प्रशासनाला स्वायत्तेचा अधिकार वापर करणे शक्य होत नाही, या मागे मुख्य कारण म्हणजे नेते मंडळी. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची जगभरात ओळख. ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवणे यासाठी नेतेमंडळींमध्ये रस्सीखेच सुरू असते. मुंबई महापालिका ही ‘सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी’ असा नेते मंडळींचा समज असावा. त्यामुळे सत्तेत असो किंवा विरोधी पक्षात मुंबई महापालिकेतील कामकाजात लक्ष घालणे हे नेतेमंडळींचे जणू कर्तव्यच. करदात्या मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी. मात्र सत्ताधारी पक्ष असो प्रशासकीय राजवट, प्रशासकीय यंत्रणा कुठला ही मोठा निर्णय स्वतःहून घेणे शक्य होत नाही. प्रशासकीय अधिकारात घेतलेला निर्णय विरोधी पक्षाच्या फायद्यासाठी असेल असा विचार करत सत्ताधारी तो निर्णय बदलण्यास भाग पाडतात. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेत बसलेल्या अधिकाऱ्यांचा एक दरारा आहे. मात्र नेते मंडळींच्या आदेशानंतर निर्णय बदलणे म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा नेते मंडळींच्या आदेशावर काम करते, हे स्पष्ट होते.
फेब्रुवारी २०२२मध्ये पार पडणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याने मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ ७ मार्च रोजी संपुष्टात आला आणि मुंबई महापालिकेवर ८ मार्चपासून प्रशासकीय राज्य आले. ८ मार्च ते ऑगस्ट प्रशासकीय राजवटीला सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली. मात्र ही मुदतवाढ तुम्हा आम्हाला मुंबईकरांसाठी नाही, हेही तितकेच खरे. ही मुदतवाढ म्हणजे आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेली राज्यातील सत्ताधारी पक्षाची भूमिका. राज्यात शिंदे गट व भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेतील कामकाजावर पडसाद उमटत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी संबंधित व आदित्य ठाकरेंच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यास सुरुवात केली ते बदली सत्र आजही सुरूच आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार हाकणारे बडे अधिकारी यांची स्वतःची ओळख आहे. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर करदात्या मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य. मात्र राजकीय दबावा पुढे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हिताचे निर्णय घेणे शक्य होत नसावे. मात्र आपले वर्चस्व, आपली जबाबदारी याचे भान ठेवून सनदी अधिकाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेत मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय तडीस घेऊन जावे. अन्यथा नेतेमंडळींच्या तालावर काम करणारे अधिकारी अशी ओळख निर्माण होईल याचा विचार सनदी अधिकाऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे.
नियोजन शून्य कारभार
करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समिती, सभागृहात मंजुरीसाठी येतात. अनेक प्रस्ताव अपुऱ्या माहितीचे सादर केल्याचे सांगत प्रशासन विरुद्ध नगरसेवक असा वादही रंगताना दिसून आला आहे. तर काही प्रस्ताव 'अर्थपूर्ण' असल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवक मिळून ते मंजूर करतात. मात्र नगरसेवकांसाठी अडचण ठरणाऱ्या प्रस्तावावर चर्चा करत त्याचे खापर प्रशासनावर फोडण्याची संधी लोकप्रतिनिधी सोडत नसल्याचे अनेक वेळा स्थायी समिती व सभागृहात दिसून आले. तर अनेक प्रस्ताव वाढीव रकमेचे आले तरी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाची पाठराखण केली आहे. प्रशासन व नगरसेवक रथाची दोन चाके असून त्यामुळे प्रशासनाचा कारभार हाकला जातो. परंतु प्रशासकीय राज्य आल्यानंतर एकाच चाकावर कारभार हाकण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू असला तरी त्याला अद्याप तरी यश आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाचा नियोजन शून्य कारभार पाहावयास मिळतो.
