महापालिका दर्पण
पूनम पोळ
इक्बालसिंह चहल यांना मुंबई पालिका आयुक्त पदावरून हटवल्यानंतर त्यांच्या जागी भूषण गगराणी यांची नियुक्ती मार्च २०२४ मध्ये करण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंबंधीचे आदेश जारी केले होते. नियुक्तीच्या ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण केल्यामुळे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे आणि पी. वेलारसू यांची बदली करावी; तसेच त्यांच्या जागी नवीन नियुक्ती करावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले होते.
गेल्या तीन वर्षांपूर्वीच मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची सत्ता संपुष्टात आली. ७ मार्च २०२२ रोजी आशिया खंडातल्या सर्वात मोठ्या महानगरपालिकेवर कोणत्याही पक्षाचा झेंडा न फडकता पालिका आयुक्तांच्या म्हणजेच प्रशासकीय राजवटीला सुरुवात झाली. ज्यावेळेस मुंबई महापालिकेत प्रशासक राजवट सुरू झाली त्यावेळेस सदर राजवट काही काळापुरतीच मर्यादित राहील, असा अंदाज सर्वच स्तरावरून बांधण्यात आला होता. मात्र, या मर्यादेचे रूपांतर चक्क तीन वर्षामध्ये कधी झाले. हे राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त कोणाला कळले नाही. अस म्हणणं पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच आहे. पण यात किती तथ्य आहे, हे स्थानिक पातळीवर गेल्यावरच कळेल.
मागील तीन वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेचा कारभार सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालवण्यात येत होते. मात्र मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लांबणीवर गेल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याची सूचना पालिकेला केली होती. यापूर्वी १९८४ साली अशाचप्रकारे मुदत संपुष्टात आली होती. १ एप्रिल १९८४ ते १५ एप्रिल १९८५ या कालावधीत म्हणजेच साधारण एक वर्षासाठी मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासक नेमण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा ३८ वर्षांने मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ आली. यासाठी अधिनियम ११८८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून पालिका निवडणुकीनंतर पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती लागू असेल, असे घोषित करण्यात आले. त्यानुसार जोपर्यंत पालिका निवडणुका होत नाहीत आणि पहिली सभा पार पडत नाही तोपर्यंत पालिकेत प्रशासक राज्य असणार यात काही दुमत नाही.
तीन वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या माध्यमातून हाकला जात आहे. आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेचे तीन अर्थसंकल्प प्रशासकांनीच सादर केले. यावेळी सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची कामे मंजूर करण्यात आली. त्याचे कार्यादेश देण्यात आले. दरम्यान, पालिका निवडणुका येत्या एप्रिल मे मध्ये पार पडतील असा अंदाज असताना मात्र, न्यायालयातून तारीख पे तारीख! मिळत आहे. यानुसार या निवडणूका अजून सहा ते सात महिने लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचे वर्षही प्रशासक राजवटीतच जाणार असल्याचे मत काही राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. तेव्हापासून महापालिकेवर प्रशासकांची राजवट आहे. पालिकेची निवडणूक २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते, निवडणूक कधीही होऊ शकेल अशी अपेक्षा असताना तब्बल तीन वर्षे सरली. गेली तीन वर्षे प्रशासकाची राजवट सुरू आहे. या काळात दोन पालिका आयुक्तांनी महापालिकेचा कारभार सांभाळला. प्रशासकीय राजवट सुरू झाली तेव्हा इक्बाल सिंह चहल हे पालिका आयुक्त होते. त्यानंतर २० मार्च २०२४ रोजी पालिका आयुक्त म्हणून भूषण गगराणी यांनी सूत्रे स्वीकारली. या प्रशासकांनी आतापर्यंत तीन अर्थसंकल्पही सादर केले. तसेच मुंबईकरांसाठी मोठे निर्णय घेतले. या तीन वर्षांच्या काळात मोठ्या रकमेच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले. सहा हजार कोटींची रस्ते कॉंक्रीटीकरणाची कामे, सांडपाणी पुनप्रक्रिया प्रकल्प, नि:क्षारीकरण प्रकल्प, दहिसर -वर्सोवा जोडरस्ता, दहिसर-भाईंदर जोडरस्ता अशी मोठी पायाभूत सुविधांची कामे याकाळात देण्यात आली आहेत. स्थायी समिती आणि सभागृहाचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांची देणी तब्बल १.९० लाख कोंटीवर गेली होती. हीच संख्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वाढून २,३२,४१२ कोटींवर गेली आहेत. मात्र नगरसेवक नसल्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चावर कोणत्याही स्तरावर खुली चर्चा होऊ शकलेली नाही. माजी पालिका आयुक्त द. म. सुकथनकर यांनी १९८४ मध्ये पालिकेचे प्रशासक म्हणून काम केले होते. त्यानंतर ३८ वर्षांनी पालिकेत पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट आहे. मात्र यावेळी प्रशासक राजवटीचा कालावधी मोठा आहे. ही चिंतेची बाब असली तरी, याचे गांभीर्य दिसून येत नाही.
मुंबई पालिकेवर प्रशासक राजवट लागू करण्यात आली त्यावेळेस पालिकेवर अप्रत्यक्षरित्या सत्ता शिवसेनेचीच असणार, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र,माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा पदावरून पायउतार झाले तेव्हाच पालिकेतून शिवसेनेची सत्ता संपुष्टात आल्याचे मत काही व्यक्त करतात.
गेल्या कालावधीत राज्यात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे राज्यातले आमदार आणि खासदार बदलले. परंतु, मुंबई महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट मात्र संपली नाही.
