मुंबई : राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या १४१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने अवैध ठरवले आहेत.
या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या अंतिम 'संस्थास्तरीय' फेरीत प्रवेश देण्यात आला. ज्यात त्यांच्या संस्थेने संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडण्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले. सीईटी सेल तसेच १८ खासगी महाविद्यालयांना बुधवारी लिहिलेल्या पत्रात, वैद्यकीय आयोगाने म्हटले की, पदवीपूर्व वैद्यकीय प्रवेशाच्या दुसऱ्या रिक्त पदांच्या फेरीसाठी समुपदेशन प्रक्रिया सोपविण्याच्या नोटीसने महापालिकेच्या निर्णयाचा अवमान केला आहे. जुलैची नोटीस सर्व राज्य समुपदेशन अधिकाऱ्यांनी प्रवेशाच्या सर्व फेऱ्या, ज्यामध्ये भटक्या विमुक्तांच्या रिक्त जागा फेऱ्यांचा समावेश आहे. त्यात महाविद्यालयांना संस्थास्तरीय फेरीत प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश सोडण्यास सांगितले. प्रवेशाच्या तीन नियमित फेऱ्यांनंतर पार पडलेल्या दोन्ही भटक्या रिक्त फेऱ्या केंद्रीकृत ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्याची योजना आखली होती. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर राज्य सरकारने उर्वरित रिक्त १४१ जागा संस्थात्मक समुपदेशन पद्धतीने भरण्याचे आदेश दिले. या निर्णयावर इच्छुकांनी टीका केली होती. त्यात आरोप झाला की, यामुळे महाविद्यालयांनी त्यांच्या जागा अडवल्या आणि त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवारांना वाटप करण्यात आले. या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम राहिले. आता या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्दबातल ठरवले.
महाविद्यालयांनी आम्हाला संस्थास्तरीय फेरी घेण्याची विनंती केली होती. कारण त्यांना पहिल्या भटक्या विमुक्त जातीतील रिक्त फेरीत त्यांच्या जागा भरता आल्या नाहीत. या मुद्यावरील एक प्रकरण अजूनही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आमचा विश्वास आहे की, आमची भूमिका राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या निर्देशानुसार आहे. आम्ही हे प्रवेश कायम ठेवण्यासाठी त्यांना कळवू, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले.
