मुंबई : मुंबई महानगरातील सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे अडथळे दूर करीत मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत मुंबईत आणण्याचे काम करत आहोत. मुंबईत परवडणारी ३५ लाख घरे बांधणार असून संजय गांधी नॅशनल पार्क मधील २ हजार आदिवासी कुटुंबाचे ९३ एकर जमिनीवर आदिवासी परंपरेनुसार पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. वरळीतील ५५६ सदनिकांचे १५ ऑगस्टपर्यंत वाटप करण्यात येणार असून गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी हाऊसिंग स्टॉक वाढणार अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
महायुती सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईतील नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल. नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील आवश्यक त्या सुधारणांमुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होतील. तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दिशेने वाटचाल होईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली.
वरळीत ५५६ सदनिकांचे वाटप
गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर, जीटीपी नगर येथे समूह विकास प्रकल्पासाठी विकासकाची नेमणूक केली असून यामुळे ४९०० रहिवाशांना घरे मिळणार आहेत. कामाठीपुरा, अभ्युदय नगर इथल्या समूह विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ती पूर्ण होईल. ११ हजार ४११ भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा लाभ होणार आहे. आदर्श नगर, वरळी आणि वांद्रे रिक्लेमेशन येथे क्लस्टरचा लाभ २०१० रहिवाशांना होणार असून त्याचीही निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे. त्यामध्ये एकूण १५ हजार ६०० भाडेकरूंचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यापैकी वरळीत ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्टपर्यंत करणार आहे. एकूण सदनिकांपैकी २५ टक्के सदनिकांचे वाटप डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचे नियोजन आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी हाऊसिंग स्टॉक वाढवणार
गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या विकासासाठी मोठा त्याग केला आहे. आम्ही गिरणी कामगारांना मुंबईलगत घरे बांधून देणार आहोत. मुंबई बाहेर गेलेल्या गिरणी कामगारांना आम्ही मुंबईत आणतोय. गिरणी कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आम्ही ॲप तयार केले. मुंबईतल्या आजारी, बंद पडलेल्या गिरण्यांमधल्या १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगारांची नोंद झाली. यापैकी २८ गिरण्यांच्या जागांवर बांधकाम पूर्ण करून घरांच्या सोडती चार टप्प्यात म्हाडाकडून काढण्यात आल्या आहेत. आत्तापर्यंत १३ हजार १६१ गिरणी कामगारांना घरे दिली आहेत. एमएमआरमध्ये अंदाजे एक लाख इतकी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या वर्षी निर्णय घेतला आहे. एकूण सात जागांवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. गिरणी कामगारांना परवडणारी घरे योजनेतून घरे उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यासाठी हाऊसिंग स्टॉकही वाढवला जाईल. त्यासाठी नियमात बदलही केले जातील, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
धारावीचा पुनर्विकासात ऐतिहासिक पाऊल
धारावीचा पुनर्विकास हे वचन आहे. या पुनर्विकासामुळे मुंबईचे नाही तर, देशाचे नाव जगात मोठे होईल. धारावी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नाही तर जगातला सर्वात मोठा पुनर्विकासाचा गृहनिर्माण प्रकल्प अशी ओळख होणार आहे. या प्रकल्पामुळे धारावीकरांचे जीवनच बदलून जाणार आहे. धारावीतील एकूण ७२ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार आहे. हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही, तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सलोख्याचे मॉडेल ठरेल. हे ‘स्मार्ट मुंबई’च्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
मुंबईत खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी ऑनलाइन पोर्टल
मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. जिथे काम अपूर्ण आहे तिथे तक्रारी आहेत. मुंबई महापालिकेने झोन निहाय समर्पित एजन्सी नेमून खड्डे तक्रारींवर कार्यवाही केली जात आहे. दरवर्षी खड्डे भरण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तो यावर्षी ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले. खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी ऑनलाइन पोर्टल, त्याचबरोबर तपासणीसाठी मुंबई आयआयटी सोबत करार करण्यात आला असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
