मुंबई : न्या. शिंदे समितीला अधिक सक्षम करून त्यांना जिल्ह्याजिल्ह्यात मनुष्यबळ वाढवून देण्यात येईल. कुणबी समाजाच्या नोंदी तपासून युद्धपातळीवर दाखले देण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेमुळे जी संधी मिळाली आहे, त्यावरही काम करण्यात येत आहे. तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती या मुद्द्यावर काम करत असून आधीच्या त्रुटी दूर करून मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्याचे काम राज्य सरकार करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
उपोषण समाप्त करून राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांची मुदत दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांचे आभारही मानले. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण आपण मिळवून देऊ, असेही ते म्हणाले. आता दिवाळी तोंडावर आहे. उपोषणही मागे घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यातही इतर ठिकाणी होणारे आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. मराठा समाजातील तरुणांनी आपल्या मुलाबाळांचा विचार करून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल आता उचलू नये, असे विनंतीवजा आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
माजी न्या. मारोतराव गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे यांचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अभिनंदन केले. सरकार कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘जुन्या कुणबी नोंदी आता सापडत आहेत. जुन्या नोंदींनुसार कुणबी दाखला देण्यात न्या. शिंदे कमिटीला यश मिळाले. १३ हजार ५०० पेक्षा जास्त नोंदी सापडणे हे मोठे यश आहे. त्यांना आणखी कुणबी नोंदी सापडणार, याची खात्री पटल्यानंतर समितीने आणखी मुदत मागितली. जो निर्णय घेऊ, तो टिकणारा पाहिजे. सरकार व माझे सहकारी यांच्याबद्दल समाजात कोणताही किंतुपरंतु निर्माण होऊ नये, असे काम आपण केले पाहिजे. चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो. त्यानुसार कायदेतज्ज्ञ व मंत्री चर्चेला गेले. इतिहासातील पहिली घटना असेल जिथे कायदेतज्ज्ञांनी उपोषणस्थळी जाऊन चर्चा केली, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
न्या. शिंदे कमिटीला अधिक सक्षम करण्यात येईल, कमिटीला जी यंत्रणा लागेल, ती वाढवून देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून प्रत्येक जिल्ह्यात १० जणांचा वाढीव स्टाफ या कमिटीला देण्यात येईल व राज्यात कुणबी नोंदी तपासून दाखले देण्याच्या जीआरची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. आंदोलनाच्या काळात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नसतील व लोकशाही प्रक्रियेनुसार जे आंदोलन झाले असेल, त्या गुन्ह्यांची पडताळणी करून गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
