मुंबई : रस्तेकामाचा सहा हजार कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर तातडीने ९०० कोटींनी किंमत कमी करण्यात आली. तरीही मित्र कंत्राटदारांना पुन्हा काम देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आधीच्या घोटाळ्यातील दोषींवर काय कारवाई केली? किती दंड ठोठावला? काळ्या यादीत कोणाला टाकले? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. मुंबईकरांच्या पैशाची रस्तेकामात उधळपट्टी सुरू आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीनंतर आमचे सरकार आल्यावर मुंबईची लूट करणाऱ्या कंत्राटदार, भ्रष्ट मंत्री व संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये ९१ हजार कोटींच्या ठेवी होत्या. त्यावरही महायुती सरकारची वक्रदृष्टी पडली असून, गेल्या दोन वर्षांत तब्बल १० हजार कोटींनी ठेवी घटल्या आहेत. सिमेंट, काँक्रीटच्या रस्तेकामांच्या नावाखाली मुंबईकरांच्या पैशांची लूट सुरू असून वांद्रे-वर्सोवा लिंक रोडच्या कामाची किंमत ७ हजार कोटींनी वाढल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्प खर्चात वाढ ही फक्त अन् फक्त मित्र कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
गेल्यावर्षी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या रस्तेकामातील एकही काम झाले नसल्याचे ते म्हणाले. २०२१-२२ मध्ये एकही टेंडर भरले गेले नाही. त्यामुळे एकाही रस्त्याचे काम झाले नाही. तरी पुन्हा ऑगस्ट, नोव्हेंबरमध्ये टेंडर काढण्यात आले. पण मित्र कंत्राटदारांना ते आवडले नाही, म्हणून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
घोटाळेबाज कंत्राटदारांवरील कारवाईची माहिती का देत नाही?
पालिकेत आपण ६,०८० कोटींचा घोटाळा बाहेर काढल्यानंतर २०२३ मध्ये कंत्राटदाराने काम सोडले. मात्र, त्यांना काय दंड केला, ब्लॅकलिस्ट केले का, हे अजून स्पष्ट केले गेले नाही. त्या पाच कंत्राटदारांवर कोणती कारवाई केली, दंड अजून घेतला नसेल तर का नाही घेतला, याची माहिती प्रसारमाध्यमे किंवा आपल्याला का देत नाही, असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
