मुंबई : दोन वर्षांपासून रखडलेल्या पाणीपट्टीत वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.
तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांतून मुंबईकरांना रोज ३,९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे १५० किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जलवाहिन्यांद्वारे मुंबईतील कानाकोपऱ्यात पोहोचवून मुंबईकर नागरिकांना घरी पुरविले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जल शुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च, आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते.
मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव सन २०१२ मध्ये स्थायी समितीने मंजूर केला होता. महानगरपालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार, जल अभियंता विभागाच्या वतीने सन २०२३-२०२४ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जल पुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेवून पाणीपट्टी दर सुधारण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. यंदा पालिकेकडून कोणतीही पाणीपट्टी दर सुधारणा करू नये, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
